एमाले विधान महाधिवेशनः ७० वर्षे उमेर हद कुनै पनि दृष्टिले उचित छैन


काठमाडौं, २१ भदौ । नेकपा (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशनमा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । उपाध्यक्ष पौडेलले पेश गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा ७० वर्ष उमेर हद हटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन ७० बर्ष उमेर पूरा नभएको हुनपर्ने एमालेको विधानमा व्यवस्था रहेको थियो । विधानको उक्त व्यवस्थाका २०८० वैशाख २८ देखि ३० मा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको पाचौँ बैठकले पार्टी विधानमा रहेको ७० बर्षको उमेर हद हाललाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आन्दोलनको सफल नेतृत्वका लागि योग्यता, अनुभव, योगदान र स्वीकार्यताको निर्णायक भूमिका रहने र ब्यक्तिको उमेर ७० बर्षभन्दा कम भएर पनि यी विशोषताहरु छैनन् भने त्यस्तो ब्यक्तिले आन्दोलनको नेतृत्व गर्न नसक्ने धारणा उपाध्यक्ष पौडेलले राखेका छन् । यी विशेषताहरुसहित क्रियाशील व्यक्तिले ७० बर्षभन्दा बढी उमेर भए पनि आन्दोलनको सफल नेतृत्व गर्न सक्ने उनको धारणा छ । उनले नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यस्ता उदाहरण प्रशस्त रहेको पनि प्रष्ट पारेका छन् ।

‘हरेक व्यक्तिको जीवनको उमेर हद र सक्रियताको उमेर हद फरक–फरक हुन्छ । उमेर हदको नाममा योग्य नेताहरुको पंक्तिबाट योग्यतम् नेताको छनोट गर्ने अवसर गुमाउन हुँदैन । योग्यहरु मध्येको योग्यतम् र सक्रिय नेतालाई नेतृत्वदायी भूमिकाबाट हटाउन वा त्यस्तो भूमिकामा पुग्न नदिन ७० बर्षे उमेर हदको प्रबन्ध गर्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित हुँदैन । यही मान्यताका आधारमा २०८० वैशाख २८–३० मा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको पाचौँ बैठकको ‘पार्टी विधानमा रहेको ७० बर्षको उमेर हद हाललाई निलम्बन गर्ने’ भन्ने निर्णय अनुमोदन गर्न ७० बर्षे उमेर हदसम्बन्धी धारा ६४ को ब्यवस्था खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ,’– विधान संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ।