‘दश लाखभन्दा बढी लागतका निर्माण वा सेवासम्बन्धी कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट गर्ने भन्ने बागमती सरकारको निर्णय कानूनको मर्म र भावनाअनुकूल देखिएन’ (आदेशसहित)

काठमाडौं, २१ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले १० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण वा सेवा सम्बन्धी कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट मात्रै गर्ने भन्ने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै कानूनको मर्म र भावनाअनुकूल नदेखिएको बताएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ बमोजिम उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट कार्य गराउन रोक नलगाउनु भनी बागमती प्रदेश सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको उक्त अन्तरिम आदेशसँगै एक करोडसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन सकिने भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को व्यवस्थाअनुसार ऐनअनुसार एक करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले भदौ १९ गतेको बैठकबाट ‘सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय, मितव्ययी, पारदर्शी र विवादरहित बनाउँदै लागत र प्रतिफल सुनिश्चित गर्न बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा दश लाख रुपैया भन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरुको हकमा प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८२ लगायत अन्य प्रचलित कानूनको अधिनमा रही गुणस्तर र पारदर्शिता सुनिश्चित हुने गरी प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाका माध्यमबाट विकास निर्माणका कार्य गर्न, गराउन प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयरनिकायमा लेखी पठाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने’ भनी निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध रामेछाप जिल्ला, मन्थली नगरपालिका– १३ का सन्तोष चौहानले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमन कुमार श्रेष्ठ, भोजराज आचार्य, राजेश्वर अधिकारी, अधिवक्ताहरु प्राणनाथ न्यौपाने र दीपा सापकोटाले बहस गरेका थिए । प्रत्यर्थी बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता सुकदेव काफ्लेले बहस गरेका थिए ।

‘दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका निर्माण कार्य वा सेवा सम्बन्धी कार्य बोलपत्रको माध्यमबाटमात्र कार्यान्वयन गर्ने भनी प्रत्यर्थी बागमती प्रदेश मन्त्रीपरिषदबाट मिति २०८२/०५/१९ मा भएको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै कानुनको मर्म र भावना अनुकुल नदेखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टीबाट यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०८२/०५/१९ को निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’– आदेशमा भनिएको छ ।