संसद् विघटनबारे सभामुख र एमालेको मुख मिल्यो, सर्वोच्चलाई घिमिरेले पठाए यस्तो जवाफ…

काठमाडौं, ४ मंसिर । विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् विघटनको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो लिखित जवाफ पठाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले घिमिरेसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । लिखित जवाफ पठाउँदै घिमिरेले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका नियुक्तिमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभाको सदस्य, त्यसमा पनि बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि संविधानको संरक्षक मानिएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु कानूनी शासन तथा संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल रहेको उनको जिकिर छ । सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणा पनि असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् ।

‘संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संविधानको पालक र संरक्षकबाट नै संविधानवाद, कानुनी शासन, र प्रचलित पद्धति विपरीत वर्तमान प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको देखिन्छ । असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्णयस्वरूप गरिएको संसद विघटनको सिफारिस र त्यसको आधारमा गरिएको निर्वाचनको मिति घोषणा दुवै असंवैधानिक भएकोले कार्यान्वयन योग्य छैन,’– सभामुख घिमिरेले लिखित जवाफमा भनेका छन् ।

यता नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिइसकेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओली र सभामुख घिमिरेले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा मुख मिलेको पाइन्छ । यसको अर्थ सभामुख घिमिरे र एमाले दुवै प्रतिनिधिसभा ब्युँत्याउन चाहन्छन् ।