काठमाडौं, २४ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले खोला मापदण्डसम्बन्धी गरेको फैसलाले काठमाडौं उपत्यकाका करिब ८४ हजार घर परिवार प्रभावित भइरहेको बताइएको छ । आज (बुधबार) सरोकारवालाहरुले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्चको फैसलाका कारण खोला तथा नदीको मापदण्डबारे सर्वोच्चले गरेको फैसलाले निजी सम्पत्तिमाथिको हक हनन् भएको बताएका हुन् ।
वि.सं. २०६५ सालमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको मापदण्डमा थप २० मिटर थपेर नो कन्स्ट्रक्सन जोन घोषणा गरिएको थियो । सो क्षेत्रको घर जग्गा किनबेच र निर्माण कार्यमा रोक लगाइएको थियो । सर्वोच्चमा परेको उक्त मुद्दाको क्रममा पीडितहरुलाई स्वच्छ सुनुवाइको हकबाट समेत बञ्चित गरिएको बताइएको छ । सो फैसलामा संविधानको धारा २५ ले दिएको सम्पत्तिको हक र आवासको हकलाई बेवास्ता गरिएको सरोकारवालाहरुको गुनासो रहेको छ ।
्उक्त फैसलालले जग्गा धनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) हुँदाहुँदै पनि निजी सम्पत्ति गुम्ने जोखिम सिर्जना भएको बताइएको छ । सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध नेपाल सरकार पुनरावलोकनमा गइसकेको, सरकारले सो फैसलालाई हाल कार्यान्वयन नगर्नु भनी सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको भए पनि काठमाडौं महानगरलगायतका केही स्थानीय तहहरुले निर्माण कार्य रोक्ने, किनबेच गर्नबाट बञ्चित गर्ने, बैंकको ऋण प्रवाह रोक्नेलगायतका गतिविधि गरिराखेको बताइएको छ ।
साथै, ऋणीहरुलाई बैंकको ऋण छिटो चुक्ता गर्न दवाब आइरहेको पनि बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया