दोहा, २५ माघ । हमासका एक शीर्ष नेताले आइतबार प्यालेस्टिनी इस्लामवादी आन्दोलनले आफ्नो हतियार नत्याग्ने र गाजामा कुनै पनि प्रकारको विदेशी हस्तक्षेप वा शासन स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पार्दै अमेरिका र इजरायलतर्फबाट आएको दबाबलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
दोहामा आयोजित एक सम्मेलनमा वरिष्ठ हमास नेता खालिद मेशालले प्रतिरोध आन्दोलन, त्यसका हतियार र तिनलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूलाई आपराधीकरण गर्ने प्रयास अस्वीकार्य भएको बताए । उनले भने, “प्रतिरोध, त्यसका हतियार र यसलाई सञ्चालन गर्नेहरूलाई अपराधका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ ।”
उनका अनुसार, जबसम्म कुनै भूभागमा कब्जा कायम रहन्छ, तबसम्म प्रतिरोध पनि रहनेछ । “जहाँ कब्जा हुन्छ, त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ । प्रतिरोध कब्जामा परेका जनताको अधिकार हो, जसलाई संसारका राष्ट्रहरूले पनि सम्मान र गर्वका साथ हेर्छन्”, यस समूहका पूर्व प्रमुखसमेत रहेका मेशालले भने ।
इस्लामवादी आन्दोलन हमासले प्यालेस्टिनी भूभागहरूमा इजरायलको कब्जा रहेको दाबी गर्दै त्यसको विरोधमा सशस्त्र सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा गाजाबाट इजरायलतर्फ गरिएको घातक सीमापार आक्रमणपछि पछिल्लो युद्ध सुरु भएको थियो ।
हाल गाजामा अमेरिकी मध्यस्थतामा गरिएको युद्धविराम दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ, जसअन्तर्गत इजरायली सेनाको क्रमिक फिर्तीसँगै हमासको निशस्त्रीकरण र क्षेत्रको विसैन्यीकरणको परिकल्पना गरिएको छ ।
तर हमासले बारम्बार निशस्त्रीकरण आफूहरूका लागि ‘लक्ष्मण रेखा’ भएको स्पष्ट गर्दै आएको छ । यद्यपि, भविष्यमा बन्न सक्ने प्यालेस्टिनी शासक प्राधिकरणलाई आफ्ना हतियार हस्तान्तरण गर्ने विषयमा भने विचार गर्न सकिने सङ्केत यसले यसअघि दिएको थियो ।
इजरायली अधिकारीहरूको दाबीअनुसार, हाल पनि हमाससँग गाजामा करिब २० हजार लडाकू र लगभग ६० हजार कलाश्निकोभ राइफलहरू छन् ।
दैनिक प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने उद्देश्यसहित गाजामा एक प्यालेस्टिनी प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ, तर यस समितिले क्षेत्रको विसैन्यीकरणसम्बन्धी विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे अझै स्पष्टता देखिएको छैन ।
यो समिति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा अघि सारिएको तथाकथित ‘बोर्ड अफ पिस’ पहलअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ ।
सुरुमा गाजा युद्धविरामको निगरानी र युद्धपछिको पुनर्निर्माणका लागि कल्पना गरिएको यस बोर्डको कार्यक्षेत्र पछि विस्तार गरिएको थियो । यस विस्तारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिकासँग प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने भन्दै आलोचकहरूमा चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।
गत महिना स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक फोरमका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त बोर्डको औपचारिक घोषणा गरेको थियो । सो अवसरमा करिब दुई दर्जन देशका नेता र अधिकारीहरूले बोर्डको स्थापना चार्टरमा हस्ताक्षर गर्दै समर्थन जनाएका थिए ।
शान्ति बोर्डसँगै, ट्रम्पले गाजा कार्यकारी बोर्ड पनि गठन गरेको छ, जसलाई प्यालेस्टिनी टेक्नोक्रेटिक समितिको सल्लाहकार प्यानलका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस प्यानलमा अमेरिकी दूत स्टिभ विटकफ, जारेड कुशनर तथा बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलगायत अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू सहभागी छन् ।
आइतबार फेरि प्रतिक्रिया दिँदै मेशालले शान्ति बोर्डले गाजाको पुनर्निर्माण र करिब २२ लाख बासिन्दालाई मानवीय सहायता प्रवाह गर्न सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । तर उनले हमासले प्यालेस्टिनी भूमिमा कुनै पनि प्रकारको विदेशी शासन स्वीकार नगर्ने चेतावनीसमेत दिए ।
“हामी हाम्रा राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूमा अडिग छौँ र संरक्षकता, बाह्य हस्तक्षेप वा कुनै पनि रूपमा जनादेश पुनःस्थापित गर्ने तर्कलाई अस्वीकार गर्छौं”, उनले भने, “प्यालेस्टिनीहरूले प्यालेस्टिनीहरूलाई नै शासन गर्नुपर्छ । गाजा गाजावासी र सम्पूर्ण प्यालेस्टिनी जनताको हो । हामी विदेशी शासनलाई स्वीकार गर्दैनौँ ।” रासस
प्रतिक्रिया