१५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति बनाउने बालेन सरकारको निर्णय, ०४८ यता सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने

काठमाडौं, १४ चैत्र । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचिहरु सार्वजनिक गरेको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत ती कार्यसूचीहरु स्वीकृत भएका हुन् । जसमा गत भदौ २४ गतेको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय समिति बनाउने कुरा पनि समेटिएको छ । समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण संकलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित् समयसिमाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदेश दिने तथा समितिका सिफारिशका आधारमा आवश्यक थप कारबाही अघि बढाउने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै सरकारले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति बनउाने भएको छ । सुशासन, पारदर्शीता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण शीर्षकमा १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । अब बन्ने उक्त समितिले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने जनाईएको छ । यस्तै, दोस्रो चरणमा भने २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ।