काठमाडौं । मुलुक निर्दलीयतातिर जान खोजेको भन्दै मोर्चाबन्दी शुरु भएको छ । कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवा र विद्यार्थी नेताहरू मोर्चाबन्दीमा लागेका हुन् ।
आइतबार प्रगतिशिल रुपान्तरण अभियानको आयोजनामा काठमाडौं स्थित ल क्याम्पसमा कार्यक्रम गरेर उनीहरूले शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने तयारीको विरोध गरेका छन् ।
सरकारको यो कदम असंवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि विपरीत रहेको उनीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारको ल्याएको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदामा विद्यार्थी संगठन खारेजीको प्रस्ताव पनि छ । यसलाई अधिवक्ता, नागरिक समाज र विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले लोकतन्त्र र संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमाथिको गम्भीर प्रहारको रुपमा लिएका छन् ।
बहुदललाई पचाउन नसक्ने र विचारको संरक्षण नगर्ने हो भने मुलुक निर्दलीयतातिर जाने खतरा रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनका नेता विराज थापाले विद्यार्थी संगठनको आवश्यकता हुने खाने वर्गलाई भन्दा पनि आवाजविहीन र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई भएको बताए । सरकारले विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीलाई ‘डक्ट्रिन अफ पोइजनस ट्रि’ सँग उनले तुलना गरे ।
प्रतिक्रिया