काठमाडौं, २९ चैत । विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सामाजिक न्यायका लागि कानून तथा नीति नियम मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा गन्तव्य मुलुकमा रहेका कामदारहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्न मुलुक बाहिरैबाट सबै तह (स्थानीय व्यवस्थापिका, प्रदेश व्यवस्थापिका र प्रतिनिधिसभा) को निर्वाचनमा मतदान गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था तत्काल गर्नु भन्ने निर्देशनात्मक आदेशसहित माग गर्दै परमादेश समेतको रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले ‘विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा भाग लिन सक्ने अवस्थाको सृजना गर्ने प्रयोजनार्थ विदेशमा रहेका नागरिकहरुको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गरी आउँदो निर्वाचनसम्म विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउनु,’ भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
आउँदो निर्वाचनसम्म व्यवस्था मिलाउनु भनेर सर्वोच्चले २०७४ चैत महिनामा सरकारको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको भए पनि यस बीचमा दुई पटक २०७९ र २०८२ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, २०७९ मा नै स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा पनि यस बीचमा बनेको सरकारले सर्वोच्चको फैसलालाई बेवास्ता गर्दै विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी हुने अधिकारलाई बञ्चित गरिरहेको छ ।
सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशपछि यो बीचमा शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पालैपालो प्रधानमन्त्री बनेर सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । तर, उनीहरुले सबैले सर्वोच्चको उक्त निर्देशनात्मक आदेशलाई वेवास्ता गर्दै आएका थिए ।
संविधानले नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेको भएता पनि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरु मतदान गर्ने र आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । नागरिकको मतदानको अधिकारलाई संविधानले संवैधानिक अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको कुरालाई कुनै पनि दृष्टिबाट अवमूल्यान गरिन नहुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
संविधानले दिएको मतदानको अधिकारअन्तर्गत मतदान गर्न पाउने अवसरको अधिकार पनि अन्तरनिहीत रहेको भन्दै सर्वोच्चले राज्यले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने अवसर सृजना गर्नुपर्ने सर्वोच्चको तर्क रहेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदान गर्न पाउने अवसर सृजना नगर्ने हो भने संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहीन हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
यता विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरु भने मतदान गर्न पाउने सुनौलो दिनको पर्खाइमा छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग निकै ठूलो आशा र भरोसासमेत गरेका छन् । बालेनको दल राष्ट्यि स्वतन्त्र पार्टीले पनि विदेशमा रहेका नागरिकले मतदान गर्न पाउनुपर्ने कुरालाई चुनाव अगाडि निकै उठाउँदै आएको थियो । त्यसैको प्रभावस्वरुप विदेशमा रहेका नेपालीहरुले रास्वपालाई चुनावमा नैतिक समर्थन गरेका थिए । सर्वोच्चले समेत निर्देशनात्मक आदेश दिएको ८ वर्ष बितिसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले उक्त आदेशको पालना गरेर विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा आम नागरिकले चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया