काठमाडौँ — नेपाल बार एसोसिएसनले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु संविधानवाद र संसदीय अभ्यासको प्रतिकूल हुने नेपाल बारको ठहर छ ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, संसदीय विधि र प्रक्रियाको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । ‘अपवादका रूपमा अस्थायी तवरबाट प्रयोग हुने अध्यादेशको दुर्लभ अभ्यासलाई नियमित संसद् अधिवेशन छलेर जारी गर्नु स्वेच्छाचारिता हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्छ ।’
बारले मुख्यतः संसद् अधिवेशनको तयारी भइरहेका बेला अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत रहेको ठहर गरेको छ । त्यसैगरी अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिले संविधानको मर्ममा आघात पुर्याउने नेपाल बारको जिकिर छ। संसदीय प्रक्रियालाई छलेर गरिने यस्ता निर्णयले सरकारको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने नेपाल बारले दाबी गरेको छ ।
बारले सरकारलाई आफ्नो निर्णय सच्याउँदै विधिको शासन कायम राख्न र सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू अविलम्ब फिर्ता लिन सचेत गराएको छ ।
प्रतिक्रिया