मधेसको खानेपानी सङ्कट समाधानमा संसदीय समितिको जोड

काठमाडौँ, १७ वैशाख । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेस प्रदेशमा देखिएको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

समितिले आज गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा समिति सभापतिका कृष्णप्रसाद पौडेलले मधेसमा बढ्दो खानेपानी अभाव, कमजोर सरसफाइ अवस्था र समन्वय अभावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।

समिति सदस्य कमला पन्थले समयमै समस्या समाधानतर्फ ध्यान नदिँदा अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको बताइन् । “डिप बोरिङ सुक्खाका कारण प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्, अधुरा आयोजना तत्काल पूरा गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “मधेसका बासिन्दाले स्वच्छ खानेपानी कहिले पाउँछन् भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ ।”

समितिका अर्का सदस्य रेखाकुमारी झाले स्थलगत वास्तविकता बुझेर योजना बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजना प्रभावकारी नभएको बताइन् । समिति सदस्य सम्झना देवकोटाले कानुनी जटिलता हटाउन र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार जनतालाई सरसफाइप्रति जागरूक बनाउने कार्यक्रम पनि सँगसँगै सञ्चालन हुनुपर्छ ।

सदस्य भुवनबहादुर सुनारले मधेसमा खानेपानी समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै गुणस्तरीय पानीसँगै सरसफाइका गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे । “भूमिगत पानी पिउनयोग्य छ कि छैन भन्ने वैज्ञानिक अध्ययन गरी मात्रै उपयोग गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

सावित्री मल्लले खुला दिसामुक्त क्षेत्र सुनिश्चित गर्न अझ प्रभावकारी कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताइन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मधेसको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सदस्य महन्थ ठाकुरले चुरे क्षेत्रको विनाशले मधेसमा पानी सङ्कट झन् गहिरिँदै गएको उल्लेख गर्दै नीतिगत तहमा बन्ने प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या बढिरहेको बताए ।

सदस्य घनश्याम रिजालले गत वर्षको खडेरीले मधेसमा ठूलो सङ्कट ल्याएको स्मरण गराउँदै नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको टिप्पणी गरे । “हिउँदमा खडेरी बिर्सने र बर्खामा मात्रै सम्झने प्रवृत्तिले समस्या समाधान हुँदैन,” उनले भने ।

अर्का सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले मधेस प्रदेशमा खानेपानीको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको उल्लेख गर्दै आठ जिल्लामा समस्या गम्भीर रहेको र अन्य जिल्लामा पनि विस्तार हुँदै गएको जानकारी दिए ।

समितिले प्रतिवेदनका निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लैजान तथा प्रभावकारी समन्वय, बजेट विनियोजन र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । रासस