भत्किएका मनहरू कसरी जोड्छौ त सरकार ?

दीपक न्यौपाने – काठमाडौँको आकाशमा आज बादल होइन, धुलो उडिरहेको छ- बस्ती भत्किएको धुलो, सपना कुल्चिएको धुलो र त्यो धुलोसँगै उडिरहेका छन् केही अनुत्तरित प्रश्नहरू।

केही सातायता सहरका विभिन्न गल्लीमा फलामका लामा दाँत भएका यन्त्रहरू अर्थात् डोजर सुसेल्दै हिँडेका छन्। सरकार भन्छ- हामी सहर सुन्दर बनाउँदै छौँ। तर, त्यो सुन्दरताको लेपन लगाउन कतिवटा आँसुका ढिक्काहरू मिसाउनुपर्ने हो ? यसको हिसाबकिताब कुन चाहिँ मन्त्रालयको ढड्डामा होला ?

सहरका ठूला भवन र महलहरू नक्सा पासको चाङमा ठडिएका होलान्, तर खोला किनारका साना झुपडीहरू बाध्यताको जगमा ठडिएका थिए। कोटेश्वर छेउको मनोहरा फाँटदेखि तीनकुने आसपासको गैरीगाउँ हुँदै  वंशीघाटदेखि बल्खुसम्म र स्वयम्भूदेखि बालाजुसम्मका ती झुप्राहरूमा डोजर चल्दै गर्दा सरकारले एउटा कुरा बिर्सियो— त्यहाँ ढुङ्गा र इँटा मात्र थिएनन्, त्यहाँ वर्षौँदेखि साँचिएका मान्छेका साना–साना संसार पनि थिए।

न्यूनतम मानवीयताको पनि त एउटा सिमाना हुन्छ नि, सरकार ! जब डोजरको दाँतले एउटा ओत भत्काउँछ, उसले यो हेर्दैन कि भित्र को छ ? त्यहाँ हिँडडुल गर्न नसक्ने वृद्धवृद्धा थिए, जसको सहारा त्यही एउटा खाट थियो। त्यहाँ सुत्केरी र गर्भवतीहरू थिए, जसलाई यो बेला तातो खाना र शान्तिपूर्ण वातावरण चाहिन्थ्यो । त्यहाँ ती बालबालिकाहरू थिए, जसको कापीकलम डोजरको धुलोमुनि पुरिए। मनोहरा बस्तीमा रहेको सरस्वती विद्यालय र बालाजुको बुद्धज्योति आधारभूत विद्यालयको पर्खाल ढल्दै गर्दा त्यहाँ पढ्दै गरेका कलिला बालबालिकाहरूका आँखामा जुन ‘निरीहता’ देखियो, त्यसले मानवतालाई गिज्याइरहेको भान हुन्थ्यो।

आफ्नै ओत ढलेको हेर्न नसकेर कोही बेहोस भएर ढले भने कसैले प्राण त्यागे । के एउटा सभ्य भनिएको सरकारले आफ्ना नागरिकमाथि गर्ने व्यवहार यही हो ?

अचम्म त के छ भने, यो डोजर अभियानले मान्छे मात्र होइन, आस्थालाई पनि छोडेन। वर्षौँदेखि पूजा गरिँदै आएका मन्दिर र गुम्बाहरूसमेत धुलोमा मिसिएका छन्। मानौँ, विकासको यो नयाँ परिभाषामा भगवानको पनि कुनै स्थान छैन।

यति मात्र कहाँ हो र, ती स-साना झुपडीमा पालिएका पशुपन्छी र मिहिनेत गरेर लगाइएको बालिनालीमा समेत क्षति पुगेको छ। कसैको बालीमा डोजर चलाएर कुन चाहिँ समृद्धिको फसल काट्न खोजिएको हो ?

यता, सरकारको आफ्नै ढिपी छ। उसले भन्दैछ- हामी वास्तविक सुकुम्बासीलाई सुरक्षित बासस्थान दिन्छौँ तर हुकुमबासी वा नक्कली सुकुम्बासीलाई लखेट्छौँ। कुरा सुन्दा त कर्णप्रिय नै सुनिन्छ। तर, वास्तविक र नक्कली छुट्याउने कसी कुन हो ? के एउटा हातमा डोजर र अर्को हातमा बन्दुक लिएर गरिने वर्गीकरण न्यायपूर्ण हुन्छ ? सुरक्षित बासस्थानको गफ दिनेले पहिला बासस्थान ठड्याउनुपर्ने कि भइरहेको बास भत्काउने हो ?

यसैबीच, सरकारले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचना, नक्सा पास नगरी वा मापदण्ड विपरीत बनाइएका भवन, फुटपाथ र सडक किनारा मिचेर राखिएका पसल, ढल र खोला किनारका अतिक्रमित क्षेत्र व्यवस्थित गर्न लागेको जनाएको छ ।

हो, सहर व्यवस्थित हुनुपर्छ। सडक सफा हुनुपर्छ। ढल निकास हुनुपर्छ। तर के यी सबै कुरा भुइँमान्छेलाई उठिबास लगाएर मात्रै सम्भव छ ? नक्सा पास नगरी ठडिएका ठूला महलहरूमा डोजरको दाँत किन उतिसारो लाग्दैन, जति खोला किनारका टहराहरूमा लाग्छ ?

सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सहर भनेको सिमेन्टका भवन र चिल्ला सडक मात्र होइनन्, सहर भनेको त त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू पनि हुन्। नागरिकको आँसुमा उभिएको सहर कहिल्यै सुन्दर देखिन सक्दैन।

बस्ती भत्काउँदा यदि डोजरका दाँत फुक्लिए भने त तिनलाई मेकानिकलले जोड्ला तर ती भत्किएका मानव मनहरूचाहिँ अब कसरी जोड्छौ त सरकार ?