राजधानीको सडकमा दैनिक लुटः न सरकार देख्छ, न यात्रु बोल्छन्

काठमाडौँ । उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा दैनिक यात्रा गर्ने लाखौँ यात्रुको गोजीबाट खुद्रा छैन भन्ने एउटै बहानामा दैनिक लाखौँ रुपैयाँ गायब हुने गरेको छ । सुन्दा सामान्य लाग्ने एक रुपैयाँको हिसाबलाई केलाउने हो भने यसले शहरमा करोडौँको गैरकानुनी र अघोषित अर्थतन्त्र निर्माण गरिरहेको छ, जसमा न राज्यको नजर पुगेको छ, न त नियमनकारी निकायको प्रभावकारी हस्तक्षेप नै ।

सरकारले तोकेको पछिल्लो भाडादर अनुसार ५ किलोमिटरसम्मको भाडा २४ रुपैयाँ छ । तर, कुनै पनि यात्रुले २४ रुपैयाँ तिरेर यात्रा गर्न पाउने अवस्था विरलै छ । यात्रुले २५ रुपैयाँ दिँदा सहचालकले विना कुनै संकोच खुद्रा छैन भन्दै एक रुपैयाँ फिर्ता दिँदैनन् ।

यो क्रम १९ रुपैयाँ भाडा हुँदा पनि २० रुपैयाँ नै असुलेर जारी थियो । एकजना यात्रुका लागि एक रुपैयाँ सानो रकम होला, तर तथ्याङ्कले डरलाग्दो चित्र देखाउँछ । उपत्यकामा दैनिक १० लाख मानिसले सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्ने अनुमान गर्दा, दैनिक १० लाख र मासिक ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम यात्रुको इच्छाविपरीत सहचालकहरुको खल्तीमा पुग्छ । यो रकम न यातायात व्यवसायीको आधिकारिक खातामा चढ्छ, न त राज्यले यसबाट कुनै कर नै प्राप्त गर्छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले भाडा दर तोक्दा २४, ३३, ३९ जस्ता खुद्रा अङ्क त तोक्छ, तर बजारमा ती खुद्रा पैसाको उपलब्धता र प्रयोगका बारेमा कहिल्यै सोच्दैन । बजारमा एक र दुई रुपैयाँका सिक्का वा नोटको अभाव हुनु र अर्कोतिर सरकारले नै त्यही अङ्कमा भाडा तोक्नुले सहचालकहरूलाई ठगी गर्ने वैधानिक बाटो खोलिदिएको देखिन्छ ।

यो समस्याको निर्विकल्प समाधान डिजिटल पेमेन्ट हो । तर, नेपालमा यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै टिठलाग्दो छ । केही ठुला यातायात कम्पनीले स्मार्ट कार्ड र क्युआर कोड शुरु गरे पनि ती दिगो हुन सकेका छैनन् । सहचालकहरू नै प्रविधिप्रति अनिच्छुक देखिनु र इन्टरनेटको पहुँच सहज नभएको बहाना बनाउनुले पनि नगदमै कारोबार गरेर बढी पैसा असुल्ने प्रवृत्तिलाई बल पुगेको छ ।

विकसित मुलुकहरूमा प्रयोगमा आउने ट्याप एन्ड पे वा ट्रान्जिट कार्डको अवधारणा काठमाडौँमा अझै पनि गफमै सीमित छ ।

यसैबीच, सुशासन र प्रविधिलाई मूल मन्त्र बनाएर सरकारमा सहभागी भएको रास्वपासहितको वर्तमान नेतृत्वका लागि सार्वजनिक यातायातको यो बेथिति सुधार्नु मुख्य चुनौती र अवसर दुवै हो । तर पुराना सरकारको भैmँ कुरा मात्र गर्ने काम नगर्ने प्रवृत्ति पुनः दोहोरिने हो भने यात्रु ठगिनबाट जोगिने छैनन् ।
त्यसैले नयाँ सरकारले अब उपत्यकाभर एउटै कार्डबाट भाडा तिर्ने मेसिन जडान गरी दूरीअनुसारको पैसा काटिने प्रणाली तत्काल लागू गर्नुपर्छ । त्यस्तै, मुख्य बस स्टपहरूमा डिजिटल बुथ वा मोबाइल एपमार्फत पहिल्यै टिकट काट्ने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।

अनि तोकिएको भन्दा एक रुपैयाँ मात्र बढी लिने सवारीलाई पनि कडा जरिवाना र लाइसेन्स खारेजीसम्मको कारबाही गर्ने संयन्त्र ट्राफिक प्रहरीले विकास गर्नुपर्छ । किनकि जबसम्म यातायात क्षेत्रको भुक्तानी प्रणाली पारदर्शी हुँदैन, तबसम्म यात्रुहरू खुद्राको नाममा ठगिइरहनेछन् ।

सडकमा दैनिक भइरहेको यो सूक्ष्म तर व्यापक ठगी रोक्न अब डिजिटल क्रान्तिबाहेक अर्को कुनै उपाय देखिँदैन । बालेन सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा तिर्ने संस्कार नै परिवर्तन गर्न सके यात्रु ठगिनबाट जोगिने थिए ।