काठमाडौं, वैशाख २८ । सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयालले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकानीन अन्तरिम आदेश गरेका हुन् ।
न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने फरक मत राख्दै अपूरणीय क्षति नपुग्ने भएकाले अल्पकालीन आदेश दिने विषयमा सहमति नभएको जर्नाएका छन् । आदेशमा भनिएको छ, “हाललाइ केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”
अदालतले यस विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी जेठ ६ गतेलाई बोलाएको छ । अदालतले आधार कारण खुलाइ बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र विपक्षीहरुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष भवानी दाहाल समेतले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्यन नगर्न आदेशको माग गरिएको थियो ।
यसअघि आजै सर्वोच्चले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी संगठनहरु खारेज नगर्न आज अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । वर्तमान सरकारले विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने निर्णयकोविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्तरुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले विचारका आधारमा संगठनमा आवद्ध हुन पाउने अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार भएको भन्दै विश्वविद्यालयहरुमा विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी गर्न नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ । साथै छलफलका लागि आगामी जेठ ४ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
प्रतिक्रिया