काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र डिजिटल सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन संरचनात्मक सुधार र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिइएको छ ।
सरकारले आगामी दशकभित्र नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि दर ७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि विद्यमान कानुनी र नीतिगत अड्चनहरूलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ चरणको आर्थिक सुधार अघि बढाइने उल्लेख छ ।
‘पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि गरी स्रोतको कुशल परिचालन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक सबै प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ ।’
यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा आकर्षण पक्ष सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योगको रूपमा घोषणा गर्नु हो । सरकारले सफ्टवेयर विकास, एआई कम्प्युटेसन र डेटा सेन्टर स्थापनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने उद्घोष गरेको छ ।
सरकारी सेवालाई पूर्णतः डिजिटल प्रणालीमा लैजाने र डिजिटल सुशासनमार्फत भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
यातायात क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा बस र्यापिड ट्रान्जिट प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ । यसले उपत्यकाको ट्राफिक जामलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, सामाजिक क्षेत्रतर्फ आगामी एक वर्षभित्र नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त देश बनाउने महत्त्वपूर्ण घोषणा गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणलाई जोड दिइएको छ भने किसानलाई राहत दिन न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत्का अतिरिक्त सौर्य र वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
पर्यटनलाई रोजगारीको मुख्य आधार बनाउन नेपाललाई विश्वकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने र आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।
स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन हाल सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना गरिने भएको छ । बिमामा देखिँदै आएका प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाएर यसलाई अझ बढी प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
बढ्दो जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले अनुकूलनका कार्यक्रम र हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा अघि सारेको छ । वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यतः निम्न बुँदा समेटिएका छन्ः
सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योगको मान्यता ।
नयाँ चरणको आर्थिक सुधारमार्फत ७ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य ।
काठमाडौँमा बस र्यापिड ट्रान्जिट शुरु गरिने ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र डिजिटल सुशासन ।
एक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा ।
स्वास्थ्य बिमा प्रणालीको पूर्ण पुनर्संरचना ।
न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन ।
सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रमले परम्परागत विकास मोडलबाट माथि उठेर प्रविधि र सुशासनमा आधारित नयाँ बाटो पहिल्याउन खोजेको देखिन्छ । तथापि, यसको सफल कार्यान्वयन र बजेटसँगको तालमेल कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा आगामी बजेट भाषणले थप स्पष्ट पार्नेछ ।
प्रतिक्रिया