काठमाडौँ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरमा ‘लौरो’को लहरदेखि गत आम निर्वाचनमा ‘घण्टी’को लहरले सिंहदरबारको बागडोर सम्हालेका बालेन शाहले नेपाली राजनीतिमा एउटा फरक भाष्य स्थापित गरे। परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रति नागरिकको चरम निराशा र जेनजी पुस्ताको विद्रोहको जगमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका बालेनसँग आम नागरिकको सघन आशा र अपेक्षा छ।
तर, सरकारको नेतृत्व सम्हालेयता बालेनले संसद्, संसदीय प्रक्रिया र राष्ट्रको मुख्य मार्गचित्र मानिने आफू नेतृत्वको सरकारकै ‘नीति तथा कार्यक्रम’ प्रति पनि गरेको उपेक्षाले अहिले राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर बहस छेडेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेनले अहिलेसम्म न त आफूलाई समर्थन गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग बलियो समन्वय गरेका छन्, न त संसद्प्रति जवाफदेही हुने संस्कार नै देखाएका छन्। विशेषगरी सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत र छलफल हुँदा संसद्मा प्रधानमन्त्रीको भौतिक र भावनात्मक उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ।
संसदीय लोकतन्त्रमा केही यस्ता अलिखित मर्यादा र परम्परा हुन्छन्, जसले राज्यका अंगहरूबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर र सम्मानित बनाउँछन्। तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पछिल्लो व्यवहारले ती स्थापित मानकहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ।
विशेष गरी राष्ट्रपतिले सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’ वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री सदन छोडेर हिँडेपछि राजनीतिक वृत्तमा बालेनको आलोचना भइरहेको छ। राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन अस्वाभाविक रूपमा उठेर हिँडेपछि धेरैले यसलाई संसदीय मर्यादाको उल्लंघन ठानेका छन्।
नेपालको संसदीय इतिहासलाई फर्केर हेर्दा यसअघिका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रप्रमुखले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा यसरी सदन छोडेर हिँडेको दृष्टान्त छैन। यो घटनाले बालेनको संसद्प्रतिको उदासिनता मात्र होइन, संवैधानिक प्रक्रियाप्रतिको वितृष्णालाई समेत झल्काएको विश्लेषण गरिएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार, नीति तथा कार्यक्रममा उठेका सवालबारे सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिनु प्राविधिक पक्ष हो, तर त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिले व्यवस्था र इतिहासप्रति सम्मान झल्काउँछ। तर बालेनले पटक–पटक सदनको प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्दा यसले लोकतन्त्रको सौन्दर्यमाथि नै प्रहार गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ । विशेषगरी ‘पपुलिजम’को आडमा बालेनले संसदीय मर्यादालाई बेवास्ता गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठम्याइ छ ।
सदनको गरिमा, मर्यादा र यसको संरचना कुनै एउटा दल वा व्यक्तिको मात्र उपज होइन। यो दशकौँदेखि नेपाली जनताले गरेका आन्दोलन, बलिदानी र संघर्षको प्रतिफल हो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेनले सदनलाई अपमान गर्नु भनेको ती तमाम ऐतिहासिक आन्दोलन र शहीदहरूको त्यागलाई नजरअन्दाज गर्नु हो भन्ने बुझाइ राजनीतिक वृत्तमा बढ्दो छ।
जेनजी विद्रोहपछि भएको आम निर्वाचनमा झापा ५ बाट पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई झण्डै ५० हजार मतान्तरले पराजित गरेर आएका बालेनले सदनको प्रक्रियालाई अपमान गर्दा अशोभनीय देखिएको छ । उनलाई विजयी गराउने मतदाताले पक्कै पनि सदनकाे गरिमालाई उल्लङ्घन गर्न जिताएका हाेइनन् ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेनको रवैयालाई लिएर सडक र सदन दुवैतिर असन्तुष्टि चुलिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको ‘डोजर आतंक’ ले यतिबेला सुकुम्बासी र भूमिहीन बस्तीमा असन्तुष्टि छाएको छ । विना विकल्प र कुनै ठोस समयसीमा नदिई काठमाडौँ र भक्तपुरका सुकुम्बासी बस्तीमा एक्कासि डोजर चलाइएको भन्दै सुकुम्बासी र भूमिहीनहरू सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्।
यस्तै, पछिल्लो समय श्रम संस्कृति पार्टीले त प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र संसद्प्रतिको अनुत्तरदायी व्यवहारलाई लिएर उनको राजीनामासमेत मागिसकेको छ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले विभिन्न चार कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री बालेनको राजीनामा मागेको हो । हर्कले राखेका माग निम्न छन्–
१. राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह हलबाट बाहिरिएको र पुनः सभामा नफर्किएको,
२. प्रतिपक्षीले संसदमा उपस्थित हुन माग गर्दा संसद्मा नआई नजिकैको कार्यालयबाट ‘लाइभ’ हेरेर बसेको,
३. नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुँदा अनुपस्थित रहनु र नीति तथा कार्यक्रम बारे उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिन प्रधानमन्त्री स्वयम् उपस्थित रहनुपर्ने संसदीय परम्पराको बेवास्ता गरेर बिना कुनै कारण अनुपस्थित भएको,
४. प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि आजका मितिसम्म संसद्को कुनै पनि बैठकमा जनतालाई सम्बोधन नगरेको ।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले नै व्यवस्थाका अंगहरूलाई कमजोर बनाउँदा त्यसले भविष्यमा कस्तो थिति बसाल्छ भन्नेमा राजनीतिक दलहरू चिन्तित देखिएका छन्।
नागरिकले बालेनलाई काम गर्ने शैली बदल्न र डेलिभरी दिन पठाएका हुन्, तर त्यसको अर्थ पद्धति नै भत्काउन भने होइन। संसद्लाई उपेक्षा गरेर गरिने शासनले अन्ततः अधिनायकवादलाई नै बल पुऱ्याउँछ। आम मतदातासँगै जेनजी पुस्ताको आशा जीवित राख्न बालेनले सडकको लोकप्रियतासँगै सदनको मर्यादालाई पनि सँगसँगै लैजानु अनिवार्य देखिन्छ। लोकतान्त्रिक शासनमा विश्वास गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले सडकको लोकप्रियतासँगै सदनको संवेदनशीलतालाई पनि गहन ढंगले बुझ्न जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया