सय बढीको सामानमा शुल्क नलिन सर्वोच्चको आदेश,माग पूरा हुँदा खुशी ऋषि धमला !

काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क लगाउने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायलाई उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यसैबीच वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमलाले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशप्रति खुशी व्यक्त गर्दै आफूले उठाएको आवाजको सुनुवाइ भएको बताएका छन्। उनले सीमावर्ती नागरिकको समस्यालाई ध्यान दिँदै सरकारले ल्याएको अव्यवहारिक निर्णय रोकिएको भन्दै “जनताको पक्षमा उठाएको माग पूरा भएको महसुस गरेको” प्रतिक्रिया दिए ।

यस विषयमा आवाज उठाउन धमला केही दिनअघि सीमा क्षेत्रमा रहेको छोटी भन्सार कार्यालय पुगेका थिए । उनले सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउँदा १०० रुपैयाँकै सीमा तोकेर कर उठाउनु व्यवहारिक नभएको भन्दै सरकारलाई उक्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। धमलाले सीमा क्षेत्रका स्थानीयको समस्यालाई बुझेर `१०० रुपैयाँमा अहिले के आउँछ ?” भन्दै सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

यसअघि अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले सरकारको निर्णय संविधान र भन्सार ऐनविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा १०० रुपैयाँको सीमा अव्यवहारिक भएको तथा यसले सीमावर्ती नागरिकलाई अनावश्यक सास्ती दिएको उल्लेख गरिएको थियो।

अदालतको आदेशपछि सीमा क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेल गर्ने सर्वसाधारणले राहत पाएका छन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसला जनताको हितमा भएको बताएका छन् ।