संसद्‌मा श्रम संस्कृतिको ‘पर्चा–राजनीति’– सभामुख र हर्क साम्पाङको टकरावले कहाँ पुग्ला सदन ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा सभामुखको आसनमा बसेर एकातिर संसद्को नियम र मर्यादाको वकालत गरिरहेका सभामुख डीपी अर्याल र अर्कातर्फ हातमा पर्चा बोकेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू कहाँ छन् भन्दै सदनमा खैलाबैला गर्ने श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र उक्त दलका सांसदहरुबीचको निरन्तरको टकरावले अहिले प्रतिनिधिसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने खतरा बढाएको छ ।

हर्क साम्पाङ र उनका सांसदहरूको दैनिकजसो पर्चा देखाएर गरिने विरोधको मूल निशाना प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनका मन्त्रीहरू छन् । श्रम संस्कृति पार्टीले सरकार र अझ विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेन संसद्प्रतिको उत्तरदायी नभएको भनी केही दिनदेखि लगातार एउटै एजेन्डा उठाइरहेको हो । जनमतबाट पदमा पुगेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्‌बाट भाग्न नमिल्ने श्रम संस्कृतिको जिकिर छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सदनप्रति उत्तरदायी भई आफूहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेमा साम्पाङको जोड छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार सदनति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको बैठकमा फितलो उपस्थिति वा संसद्‌लाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध श्रम संस्कृति पार्टीले आक्रामक पर्चा–रणनीति अपनाएको हो । बुधबार मात्रै साम्पाङले संसद्‌मा तीन पटक अवरोध गरे, जसका कारण बैठक प्रभावित हुन पुग्यो । उनले विरोधका शृंखलाहरुलाई निरन्तरता दिने पनि घोषणा गरिसकेका छन् ।

यसैबीच, सदनमा दैनिक हुने अवरोध र प्लेकार्ड प्रदर्शनले संसद्को मर्यादा उल्लंघन भएको भन्दै सभामुख डीपी अर्यालले कडा रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत दिएका छन् । बुधबारको बैठकमा सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २० को खण्ड ‘झ’को स्मरण गराउँदै सभाको मर्यादा कायम राख्न आग्रह गरे । यति मात्र होइन, उनले साम्पाङलाई आफ्नो व्यवहार सच्याउनू भन्दै नियमावलीको नियम ३० हेर्न स्पष्ट सचेत गराएका छन् ।

उक्त नियमावलीमा बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई ३ दिनसम्म संसद् वा समितिको बैठकमा भाग लिन नपाउने गरी निलम्बन गर्न सकिने प्रावधान रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

सभामुख र श्रम संस्कृति पार्टीको टकराव लम्बिँदै जाँदा संसद्को प्रभावकारितामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । यो गतिरोधले मुख्यतः जनताका जनजीविका र मुलुकको दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएका महत्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र पर्न सक्छन् । त्यस्तै, अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गर्दा लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउन सक्छ ।

अब सदन सुचारु गर्ने र संसद्लाई जीवन्त राख्ने दायित्व सभामुखकै हो । सभामुख सबै दलहरूको साझा अभिभावक पनि हुन् । यो गतिरोध अन्त्य गर्न सभामुख अर्यालले कारबाहीको धम्की दिनुभन्दा मध्यमार्गी भूमिका खेल्न जरुरी छ ।

सर्वप्रथम सभामुखले श्रम संस्कृति पार्टीका मागलाई गहन ढंगले अध्ययन गर्न जरुरी छ किनकि उसले जायज माग उठाएको छ— संसदीय व्यवस्थामा जननिर्वाचित सरकार सदनप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ । सभामुखले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई संसद्‌मा अनिवार्य उपस्थित भई सांसदहरूका प्रश्नको सामना गर्न कडा निर्देशन जारी गर्न जरुरी छ ।

त्यस्तै सदनको कारबाही अघि बढाउन सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक वा श्रम संस्कृति पार्टीसहितको सर्वदलीय बैठक बोलाई मध्यमार्गी निकासको बाटो खोज्न सके सदनको गतिरोध हट्दै जानेछ ।

लोकतन्त्रमा संसद् प्रतिपक्षको हो भने सरकार संसद्को हो । सदनमा श्रम संस्कृति पार्टीका सदस्यहरुले गरेको पर्चा–राजनीति संसदीय अभ्यासअनुकूल नदेखिए पनि उनीहरुले उठाएको प्रश्नको जग भने लोकतान्त्रिक नै देखिन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्प्रति उदासीन भइरहने र सभामुखले केवल प्रतिपक्षलाई मात्र नियमको रटान लगाउने हो भने यो गतिरोध थप लम्बिँदै जानेछ ।

त्यसैले सभामुख अर्यालले संसदीय नियमावलीका पन्ना पल्टाएर वाचन गर्दै श्रम संस्कृतिका सदस्यहरुलाई मर्यादाको पाठ पढाइरहनुको साटो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई संसद्को बैठकमा नियमित जसो ल्याउन ‘कडा रुलिङ’ गर्न सके मात्रै सदन निर्वाध सञ्चालन हुनुका साथै संसद्को गरिमा पनि जोगिनेछ ।