काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल दुई देशका सरकार वा राजनीतिक दलहरूबीचको औपचारिक संवादमा मात्र सीमित छैन; यो त शदीयौँ पुरानो सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक ‘रोटी–बेटी’को सम्बन्ध हो ।
तर, पछिल्लो समय नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उदाएको नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीका कारण दुई देशबीचको ऐतिहासिक मित्रतामा चिसोपन आउन थालेको कूटनीतिक वृत्तमा विश्लेषण हुन थालेको छ ।
छिमेकी देश भारतसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनुपर्नेमा बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकार कूटनीतिक परिपक्वताभन्दा पनि लोकप्रियतावादतर्फ बढी केन्द्रित हुँदा भारतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई अक्षुण्ण राख्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
कूटनीतिमा संवाद नै समस्या समाधानको पहिलो र अन्तिम शर्त हो । तर, बालेन सरकारले भारतसँगको असमझदारीलाई वार्ताका माध्यमबाट सुल्झाउनुको साटो संवादहीनताको मार्ग रोजेको देखिन्छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले प्रोटोकलको कारण देखाउँदै भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्रीसँग भेट गर्न अस्वीकार गरेका कारण उनको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको चर्चा चलेको थियो । भ्रमणका क्रममा मिस्रीले प्रधानमन्त्री शाहलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पत्र हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको बताइएको थियो । तर भारतकै तर्फबाट यो भ्रमण स्थगित गरिएको सीएनएन न्युज–१८ ले साउथ ब्लकलाई उदृत गर्दै समाचार लेखेको थियो ।
तर भारतीय विदेश सचिवहरूको नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग पनि शिष्टाचार भेट गर्ने प्रचलन यसअघिदेखि नै चल्दै आएको थियो । बालेन सरकारकै कूटनीतिक मर्यादाविपरीतको कदमले दुई देशबीच संवादहीनताको अवस्था सृजना हुँदै गएको कूटनीतिज्ञहरूको बुझाइ छ ।
यस्तै, नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग अन्य विशिष्ट व्यक्ति र विभिन्न देशका राजदूतहरुसँगै प्रधानमन्त्री बालेनको सामूहिक भेटघाट भए पनि द्विपक्षीय हितका एजेन्डामा केन्द्रित भएर कुनै पनि औपचारिक वा ठोस संवाद अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । सीमा विवादलगायत जेसुकै समस्या भए पनि टेबलमा बसेर समाधान खोज्नुपर्नेमा नेपाल सरकारले संवाद नै अस्वीकार गर्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।
नेपालको परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका विज्ञहरूले बालेन सरकारको यस्तो कार्यशैलीलाई लिएर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पूर्वराजदूत तथा वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्यले हालै प्राइम टीभीसँगको एक अन्तर्वार्तामा– भारतलाई विनाकारण चिढ्याउने र संवादका ढोकाहरू बन्द गर्ने काम नेपालकै कूटनीतिक अपरिपक्वताका कारण भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । छिमेकीसँगको सम्बन्ध आवेगमा होइन, संयम र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित भएर चल्नुपर्नेमा आचार्यले जोड दिएका छन् ।
यसअघि नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने सय रुपैयाँभन्दा माथिको वस्तुमा सरकारले लगाएको भन्सार करमा सर्वोच्चले गत साता रोक लगाइदियो । सर्वोच्चले रोक लगाउनुअघि सय रुपैयाँको भन्सार करविरुद्ध सीमा क्षेत्रका बासिन्दा, नागरिक समाज, पत्रकारलगायत बुद्धिजीवीहरुले निरन्तर दबाब दिएका थिए । सो कर हटाउनुपर्ने विषयमा दबाब दिन र सीमा क्षेत्रका नागरिकसँग ऐक्यबद्धता जनाउन काठमाडौँदेखि नै बुद्धिजीवी र वरिष्ठ पत्रकारसमेत पुगेका थिए ।
सर्वसाधारणले आफ्नो दैनिक जीविकोपार्जनका लागि ल्याउने सय रुपैयाँभन्दा माथिका सानातिना वस्तुमा समेत बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भन्सार कर लगाउने निर्णय गरेकोमा वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमलाले त्यतिबेला तीव्र विरोध गरेका थिए। सीमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवन र दुई देशबीचको परापूर्वकालदेखिको सामाजिक सम्बन्धलाई बालेन सरकारले नजरअन्दाज गरेको धमलाले सीमाक्षेत्रमै पुगेर आक्रामक शैलीमा भनेका थिए । सीमा क्षेत्रका बासिन्दासँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै धमलाले भनेका थिए, ‘सीमा क्षेत्रमा बस्ने गरिब जनताले दाल, चामल र नुन, तेल ल्याउँदा पनि सरकारले सास्ती दिने ? यो कस्तो राष्ट्रवाद हो ? राष्ट्रवादका नाममा सरकारले नागरिकलाई दुःख दिन पाइँदैन।’
वरिष्ठ पत्रकार धमलाले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक समाज, स्थानीय व्यापारी, पत्रकार र बुद्धिजीवीहरूको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन निरन्तर दबाब दिएका थिए। धमलाले कूटनीतिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिकोणबाट यो निर्णय असफल हुने दाबी गरेका थिए, जुन पछि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएसँगै पुष्टि पनि भयो।
सय रुपैयाँकै सामानमा पनि भन्सार लगाउने बालेन सरकारको रवैयाले नेपाल–भारत दुई देशका नागरिकबीचको परापूर्वकालदेखिको सहज आवतजावत र सामाजिक सद्भावलाई समेत ठेस पुर्याएको त्यतिबेला विश्लेषण भएको थियो ।
भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा पछिल्लो समय नेपालले देखाएको कमजोर रवैयाकै कारण नेपालका प्रधानमन्त्री बालेनको आसन्न भारत भ्रमणको मितिसमेत तय हुन नसकेको कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । दिल्ली र काठमाडौँबीच संवादहीनता बढ्दै जाँदा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कहिले हुने भन्ने यकिन हुन सकेको छैन भने संवादहीनताकै कारण ठूला र द्विपक्षीय हितका सम्झौताहरूसमेत ओझेलमा परेका छन् ।
शताब्दीऔँ पुरानो नेपाल–भारत मित्रतालाई थप प्रगाढ र समयसापेक्ष बनाउनुको साटो बालेन सरकारले रवैयाले यसलाई थप जटिल र संशयात्मक बनाएको छ । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सशक्त र मबजुत बनाउन सरकारले तत्काल वार्ता र संवाद अघि बढाउनुपर्नेमा कूटनीतिज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।
आन्तरिक राजनीतिमा सस्तो लोकप्रियता कमाउन छिमेकी देशविरुद्ध आक्रामक देखिने बालेन प्रवृत्तिले अन्ततः दीर्घकालीन रूपमा नेपालकै हितमा आँच पुर्याउने कूटनीतिज्ञहरुको ठहर छ ।
प्रतिक्रिया