भाग १ : भत्किँदो परम्परागत सिन्डिकेट र सिंहदरबारमा युवा पुस्ताको अग्निपरीक्षा

लक्ष्मीप्रसाद न्यौपाने : नेपाली राजनीति यतिबेला इतिहासकै सबैभन्दा जटिल वैचारिक, संरचनात्मक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको महासङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको छ। दशकौँसम्म राज्यसत्ता, शासन व्यवस्था र नागरिक चेतनाको एकाधिकार लिएका परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरू आज आफ्नै आन्तरिक अन्तद्वन्द , नीतिगत जडता र अकर्मण्यताका कारण इतिहासकै सबैभन्दा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्।


अर्कोतर्फ, नागरिकको आक्रोश, प्रविधिको लहर र परिणाममुखी कार्यशैलीको नारालाई केन्द्रमा राखेर उदाएका नयाँ पात्रहरूले सिंहदरबारको परम्परागत सत्ता-समीकरणलाई पूर्ण रूपमा भत्काइदिएका छन्। जेन्जी विद्रोहको जगमा सम्पन्न ऐतिहासिक आम निर्वाचनमार्फत बालेन्द्र शाह (बालेन) देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) को कुर्सीमा पुग्दासम्म नेपाली राजनीतिको भूगोल र व्याकरण दुवै बदलिएको छ। 

यही विशिष्ट राजनीतिक पृष्ठभूमिमा सिर्जित घटनाका कारण काङ्ग्रेस निरिह भएको छ नाजुक अवस्थामा एमाले पुगेको छ। र अन्य दलहरू अस्तित्व हराउने अवस्थामा छन् सङ्घर्षशील रवि र शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बालेन’ फागुनको चुनावपछि जबरजस्ती रूपमा नेपाली समाजमा स्थापित भएको छ । नेपाली समाजको बदलिँदो चेतना, पुराना दलहरूप्रतिको सामूहिक मोहभङ्गता र वैकल्पिक शक्तिप्रति नागरिकको आशा वर्तमान अवस्थामा ब्यालेट बक्स हुँदै सरकारसम्म पुगेर अपेक्षामा रुपान्तरण भएको छ ।

समकालीन नेपालको राजनीतिलाई बदल्न सबैभन्दा ठूलो उत्प्रेरकका रूपमा ‘जेन्जी’ (Gen Z – युवा पुस्ता) को विद्रोह अगाडि आएको छ । परम्परागत राजनीतिक दलहरूले वर्षौँसम्म बेचेको ‘जेल-जर्नल’ को इतिहास, व्यवस्था परिवर्तनको ब्याज र उखान-टुक्काको राजनीतिलाई यो पुस्ताले पूर्ण रूपमा खारेज गरिदियो। 


नयाँ पुस्ताले सडकमा टायर नबालेर सामाजिक सञ्जाल (टिकटक, फेसबुक, एक्स) मार्फत “नो नट अगेन” जस्ता अभियान चलाएर दलीय सिन्डिकेटमाथि डिजिटल प्रहार गर्‍यो। सूचना प्रविधिमा पकड भएको यो नव-मतदाता वर्गले हालैको निर्वाचनमा परम्परागत राजनीतिक दलका ठूला-ठूला ‘किल्ला’ हरूलाई एकै झट्कामा भत्काइदियो। 
 युवाहरूले विरासत र झण्डालाई भन्दा एजेन्डा, विज्ञता र ‘डेलिभरी’ लाई मत दिए। यसै विद्रोहको जगमा पुराना दलहरू संसद्को सानो अङ्कगणितमा खुम्चिन पुगे भने देशले बालेन शाह जस्तो गैर-दलीय पृष्ठभूमिको युवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पायो। 


वि.सं. २००७ सालदेखि देशका हरेक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको ऐतिहासिक विरासत बोकेको नेपाली कांग्रेस वर्तमान संसद्मा दोस्रो ठूलो शक्तिका रूपमा त छ, तर उसको साख र राजनीतिक कमान्ड कमजोर भएको छ। आफ्नो परम्परागत ‘भोट बैंक’ मानिने तराई-मधेस र सुरक्षित मानिएका सहरी क्षेत्रहरूमा जेन्जी मतदाताले कांग्रेसलाई पूर्ण रूपमा बढारिदिए।


कांग्रेसको यो क्षयीकरणको मुख्य कारण महामानव बिपी कोइरालाको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ को व्यावहारिक विसर्जन र नवउदारवादी पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) लाई संरक्षण दिनु हो। नीति र सिद्धान्तमाथि बहस हुनुको साटो पार्टी ‘सत्ता समीकरण र गुटगत भागबन्डाको केन्द्र’ बन्न पुग्यो। आन्तरिक लोकतन्त्रको नाममा संस्थागत भएको नातावाद, वरिष्ठताको दम्भ र भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा नेतृत्वको मौनताले गर्दा युवा पुस्ता कांग्रेसबाट विमुख भयो।
वर्तमानमा कांग्रेस बालेन शाहको उदय र नयाँ शक्तिहरूको लहरबाट तर्सिएको छ । र रक्षात्मक अवस्थामा उभिएको छ । अहिले पनि कांग्रेस आन्तरिक राजनीतिमै रुलमलिएको छ र निकास पाइरहेको छैन । कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले काङ्ग्रेस फुटको नजिक पुगेको विश्लेषण समेत गरिरहेका छन्। नेतृत्वमा ‘निर्मम पुस्तान्तरण’ गरी बिपीको समाजवादलाई आधुनिक श्रम, स्वास्थ्य र सुलभ शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने गरी व्यावहारिक नीतिमा नढाल्ने हो भने कांग्रेस इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ ।


त्यस्तै मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) र सुदृढ लौह सङ्गठनको जगमा बलियो कम्युनिस्ट आन्दोलन हाँकेको नेकपा (एमाले) को राजनीतिक जग वर्तमान संसद्को दलीय प्रतिनिधित्वमा निकै नाजुक भएको छ। जेन्जी लहरका कारण एमालेका बलिया भनिएका क्षेत्रहरू नयाँ वैकल्पिक शक्तिको हातमा गएका छन्, तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा-५ र मोरङ जस्ता एमालेका सुदृढ किल्लाहरूमा समेत धक्का लाग्नुले यसको कमजोर धरातलकाे ऐना देखाएको छ। 

एमालेको यो नाजुकताको केन्द्रमा अत्यधिक ‘व्यक्तिवादी केन्द्रीयता’ (Cult of Personality) पार्टीभित्र सामूहिक निर्णय प्रक्रिया समाप्त हुनु नै हो। सत्ता प्राप्तिका लागि विगतमा गरिएका अप्राकृतिक र अस्थिर गठबन्धनहरूले एमालेको कम्युनिस्ट नैतिकता र सुशासनको जगलाई गम्भीर धक्का पुर्‍यायो। प्रविधि र द्रुत आर्थिक विकास चाहने युवा पुस्ताले एमालेको परम्परागत राष्ट्रवाद र गुटबन्दीलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिदिए।

पार्टीभित्र लामो समयदेखि गुम्सिएको असन्तोष अहिले विस्फोटको सँघारमा छ। निर्वाचनमा एमालेको हारका कारण पार्टीभित्र उत्तराधिकारीको लडाइँ चर्किएको छ। एमालेले नयाँ शक्तिको लहरलाई ‘अपरिपक्व’ भनेर आलोचना गरिरहेको छ तर आफ्नो आन्तरिक कमजोरी, कार्यकर्ता पाल्ने पुरानो ढर्रा र विचारको जडतालाई सुधार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न जीवित नै छ। । पार्टीभित्र फरक मत राख्नेहरूलाई पाखा लगाउने नीति बोकेका अध्यक्ष ओलीले जेन्जी आन्दोलनपछि घुँडा टेकेका छन्। र हिजोकाे आन्तरिक गुटबन्दी र सम्भावित विभाजन (फुट) को जोखिममा छ।


त्यस्तै १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहको जगमा सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिता जस्ता मुद्दाहरू स्थापित गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमालेबाट विद्रोह गरेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) वर्तमान संसद्मा पूर्ण रूपमा किनाराकृत भएका छन्। संसद्को गणितमा उनीहरूको सिट सङ्ख्या यति न्यून छ कि उनीहरू अब निर्णायक शक्तिको भूमिकाबाट सिधै अस्तित्व जोगाउने रक्षात्मक सङ्कटमा पुगेका छन्। 

आफ्ना आधारभूत एजेन्डाहरू संविधानमा संस्थागत भइसकेपछि, नयाँ युगको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो वामपन्थी धारले कुनै नयाँ मार्गचित्र दिन सकेन। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि माओवादी नेतृत्व संसदीय खेल र सत्ताको लुकामारीमा यसरी लिप्त भयो कि ऊ र पुराना दलहरूबीच कुनै तात्विक भिन्नता बाँकी रहेन। उत्पीडित वर्ग र सर्वहाराको कुरा गर्ने नेताहरू आफैँ विलासी जीवनशैली र भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा मुछिएका कारण चुनावमा जनताले यिनीहरूलाई किनारा लगाइदिए ।

 राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा राप्रपाले केही युवाहरूलाई समेट्ने र भ्रष्टाचार विरोधी नारा दिने प्रयास गरे पनि चुनावमा यसको राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डालाई जेन्जी पुस्ताले स्वीकार गरेन। संसद्मा निकै सानो र प्रभावहीन सङ्ख्यामा खुम्चिएको राप्रपाभित्र अहिले वैचारिक दिशाहीनता छ र पार्टी पुन: पुरानै गुटीय फुटको चङ्गुलमा फस्ने देखिन्छ।

मधेस आन्दोलनको जगमा उदाएका मधेसवादी दलहरू (जसपा, लोसपा, जनमत आदि) वर्तमान संसद्मा पूर्ण रूपमा संसदमा प्रतिनिधित्वविहीन अवस्थामा छन्। मधेसको अधिकार र पहिचानको नारा दिएर स्थापित भएका दलहरू सत्तामा पुगेपछि मधेसका आम जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका समस्या समाधान गर्नुको साटो आफ्नै गुट र परिवारको स्वार्थ व्यवस्थापनमा लागे। जुनसुकै सरकारमा पनि मन्त्री बनिरहने अवसरवादी चरित्रका कारण मधेसका युवाहरू यी दलहरूबाट पूर्ण रूपमा विमुख भए, जसले यिनीहरूलाई अस्तित्वविहीनतातर्फ धकेलेको छ। 

बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि अदालतबाट सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खारेज हुदा उनलाई केही राहत त मिलेको होला तर लडाइँ अझै बाँकी नै छ। रवि लामिछाने विगतको राजनीतिकमा आफैँ पनि रणनीतिक परिपक्वतामा चुकेका छन्। कहिले सत्तामा जाने, कहिले बाहिरिने अस्थिरता, र सहकारी विवादको राजनीतिकरणका कारण उनको ‘सुशासन’ को नारामाथि प्रश्न उठिरह्यो। रास्वपाभित्र पनि रविको एकल निर्णय प्रक्रियाविरुद्ध बौद्धिक युवा नेताहरूको आन्तरिक दबाब र संसदीय रणनीति मिलाउने सङ्घर्ष जारी छ। रास्वपाले आफूलाई ‘व्यक्तिवादी पार्टी’ बाट ‘संस्थागत पद्धति’ मा ढाल्न सकेन भने यसभित्र पनि फुटको रेखा कोरिने निश्चित छ। 

धरान उपमहानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख हर्क साम्पाङले आफू प्रमुख हुँदा भाषणभन्दा श्रम र उत्पादनलाई ठूलो मानेर ‘श्रम संस्कृति’ को उत्कृष्ट जग बसाल्ने प्रयत्न गरे। जसमा कुनै शङ्का छैन। उहाँकै नेतृत्वमा स्थापित ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ आम निर्वाचनमा ७ सिट जित्दै संसद्को पाँचौँ ठूलो शक्ति बनेर उदाएको छ र संसद्मा उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको जवाफदेहिता खोज्दै कडा प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।

तर, स्थानीय नेतृत्वबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा फड्को मार्ने क्रममा हर्क साम्पाङको राजनीतिक ओजन दिनानुदिन घट्दै गएको देखिन्छ। उनले रचनात्मक श्रम र संसदीय जिम्मेवारीलाई भन्दा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिने अनियन्त्रित आक्रोश, अहंकार र विरोधीहरूलाई गाली गर्ने शैलीलाई बढी प्रश्रय दिइरहेका छन् । एउटा राष्ट्रिय नेता बन्नका लागि आवश्यक पर्ने शालीनता र सबैलाई समेट्ने उदारताको अभावमा सुरुवाती दिनमा उनीप्रति आकर्षित भएको बौद्धिक वर्ग बिस्तारै टाढिँदै गयो, जसले साम्पाङको राजनीतिक ओजनलाई निकै हलुका बनाइदियो। उनले यदि आफ्नो राष्ट्रिय सान्दर्भिकता जोगाउने हो भने आक्रोश त्यागेर संवाद र परिपक्वताको राजनीति सुरु गर्नुपर्छ, अन्यथा यो पनि पार्टी एउटा सानो क्षेत्रीय सेन्टिमेन्टमा मात्र सीमित हुनेछ। 

३६ वर्षको उमेरमा जेन्जी पुस्ता र आम नागरिकको अभूतपूर्व आशाको जगमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समकालीन नेपाली राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली र चामत्कारिक व्यक्तिका रूपमा हेरिएका छन्। उनको शक्ति संसद्को परम्परागत जोडघटाउबाट नभएर जनआदेश र परिणाममुखी कार्यशैली (Result-Oriented Governance) बाट आएको हो। टाइम म्यागजिनको प्रभावशाली सूचीमा अटाउनुले शाहकाे अन्तर्राष्ट्रिय क्रेज त देखाउँछ, तर राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँको वास्तविक परीक्षा सिंहदरबार प्रवेश गरेपछि सुरु भएको छ। महानगर चलाउनु र सिङ्गो देशको अर्थतन्त्र, परराष्ट्र नीति र कर्मचारीतन्त्र हाँक्नु सर्वथा फरक कुरा हुन्। संसद्मा पुराना र संकुचित सोच भएका दलहरूको असहयोग, कर्मचारीतन्त्रको जडता र सम्भावित दलीय घेराबन्दीलाई चिर्दै नीति निर्माण गर्नु र देशको अर्थतन्त्र सुधार्नु प्रधानमन्त्री शाहका लागि मुख्य चुनौती हो।

श्रम संस्कृति पार्टी जस्ता नयाँ शक्तिहरूले नै संसद्मा प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट कार्ययोजना र जवाफदेहिता खोज्दै दैनिक दबाब दिइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालको पपुलिजम (लोकरिझ्याइँ) को जगमा टिकेको शक्तिलाई दिगो बनाउन उनले आफूलाई व्यक्तिवादी लहरबाट माथि उठाएर संस्थागत पद्धति र विधिको शासन मा ढाल्नैपर्छ। 

नेपाली राजनीतिको अहिलेको परिदृश्यले के देखाउँछ भने पुराना दलहरूको ‘विचार र नैतिकताको संकट’ गहिरिएको छ र नयाँ शक्तिहरू ‘प्रयोगशाला’ मा छन्। जेन्जी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिको पुरानो सिन्डिकेटलाई जरैदेखि हल्लाइदिएको छ। कांग्रेस आसन्न महाधिवेशन र नेतृत्व परिवर्तनको तीव्र दबाबमा छ, एमाले उत्तराधिकारीको लडाइँ र फुटको सँघारमा छ, अरु साना वामपन्थी र मधेसवादी दलहरू पनि विसर्जनको बाटोमा छन्।

यद्यपि, इतिहासको नियम के हो भने आक्रोश र पपुलिजमले तत्कालका लागि शक्ति त निर्माण गर्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत पद्धति र कानुनी शासनको जग बिना त्यो दिगो हुन सक्दैन। हर्क साम्पाङको घट्दो ओजन र रवि लामिछानेले भोगेको सङ्कटले यही कुरा पुष्टि गर्छ। 

नेपालको भविष्य अब पुराना दलहरूको जडता वा नयाँ लहरको अन्धो समर्थनमा मात्र निर्भर छैन। भविष्य तिनैको सुरक्षित हुनेछ जसले पुराना दलहरूको कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै, नयाँ शक्तिहरूको ऊर्जा र विज्ञतालाई समेटेर विधिको शासन र आर्थिक आत्मनिर्भरता को स्पष्ट मार्गचित्र दिन सक्नेछन्। नेपालमा पुराना शक्तिका दिन ढल्दैछन् र नयाँ युगको वास्तविक परीक्षा सुरु भएको छ। 

(लेखक लक्ष्मीप्रसाद न्यौपाने आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विषयका विद्यार्थी हुन्।)