काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले नेपाली चलचित्र ‘लालीबजार’ मा प्रयोग गरिएका आपत्तिजनक शब्दलाई हटाएर मात्र प्रदर्शन गर्न आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र अच्युत कुइकेलको संयुक्त इजलासले बुधबार (जेठ १३,२०८३ ) मा उक्त आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले चलचित्रमा प्रयोग भएका वादी समुदाय र तत्कालीन राजसंस्थासँग जोडिएका आपत्तिजनक शब्दहरूलाई पूर्ण रूपमा नसुनिने (म्युट) बनाएर मात्र प्रदर्शन गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
सामाजिक अभियान्ता रोशनी नेपालीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड), चलचित्र विकास बोर्ड र पड्कोण आर्ट्स लगायतलाई विपक्षी बनाई फिल्म प्रदर्सन रोक्न परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्।
उनले ‘लालीबजार’ चलचित्रले वादी समुदायको आत्मसम्मानमा गहिरो ठेस पुर्याएको जिकिर गरेकि थिइन् । चलचित्रमा वादी समुदायलाई यौनकर्मी र वेश्यावृत्तिको रूपमा मात्र चित्रण गरिएको, बाबुआमाले छोरीलाई देहव्यापारमा लगाउने जस्तो भ्रामक भाष्य खडा गरिएको र वादी आमाको नैतिक चरित्र हत्या गरिएको दाबी उनले रिटमा उल्लेख गरेकी थिइन् ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार
अदालतले रोशनीको मागबमोजिम चलचित्र प्रदर्शनमा पूर्ण रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ । यसअघि नै केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले परिमार्जनसहित प्रदर्शनको अनुमति दिने निर्णय गरिसकेको र परिस्थितिजन्य आधारभूत परिवर्तन नदेखिएको भन्दै अदालतले थप अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने ठहर गरेको हो ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४८ को उपदफा (६) बमोजिम निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै अदालतले भनेको छ – ”केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिको बैठकको निर्णयको बुदा नं. २ मा उल्लेख भएको ‘वादी’, ‘राजासाबकोमा चलाउने प्रसाद’, ‘राजाको सामान’ भन्ने समेतका शब्दहरु नसुनिने बनाई सो बमोजिम कार्यान्वयन गरेर मात्र लालिबजार चलचित्र प्रदर्शन गर्नु।”
प्रतिक्रिया