काठमाडौँ । संवैधानिक बाध्यताअनुरूप जेठ १५ गते अपराह्न ४ बजे अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । संसद् भवनमा सभामुख डीपी अर्यालले सांसदहरूलाई पौने ४ बजेभित्रै आसन ग्रहण गरिसक्न ह्विप जारी गरिसकेका छन् । तर, संसद्को रोस्ट्रमबाट बजेटको औपचारिक दस्तावेज वाचन हुनुभन्दा ७२ घण्टा अगावै बजारमा भने व्यापक मात्रामा कालोबजारी भइरहेको छ ।
यसपटकको बजेटले विलासिता र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने सुर्ती, चुरोट, खैनी, गुट्का र मदिराजन्य पदार्थमा करको दर ह्वात्तै बढाउने गृहकार्य गर्यो । राजस्वको दायरा बढाउने दबाबमा रहेका अर्थमन्त्री वाग्लेले यी विधामा ५० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गर्ने आन्तरिक रणनीति बनाए । तर, विडम्बना ! अर्थ मन्त्रालयको यो नीतिगत गोप्यता सिंहदरबारको पर्खाल नाघेर बिचौलिया र ठूला डिलरहरूको गोदामसम्म पुग्न कति पनि समय लागेन ।
सुर्ती, चुरोट, खैनी, गुट्का र मदिराजन्य पदार्थमा कर बढ्ने सुइँको पाएलगत्तै राजधानीका ठूला थोक विक्रेता र डिलरहरूले रातारात बजारबाट सामान गायब पारेका छन् ।
खुद्रा व्यापारीहरू भन्छन्, ‘हप्ता दिनदेखि चुरोट र नाम चलेका ब्रान्डका मदिराको माग गर्दा डिलरहरुले सामान नै छैन भनिरहेका छन् ।’
वास्तवमा सामान नभएको होइन, बजेट भाषणलगत्तै ५० प्रतिशतसम्म महँगोमा बेचेर रातारात करोडौँ कुम्ल्याउने दाउमा सामान लुकाइएको हो । यो सिधै राज्यको कानुनलाई चुनौती दिने खालको कालोबजारी हो ।
बजेटको अघिल्लो साता बजारमा हुने यस्तो कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नेपालको स्थायी रोग जस्तै बनेको छ । विडम्बना के छ भने ठूलो मात्रामा बिचौलियाका गोदाममा सामान थुप्रिँदा र बजारमा हाहाकार हुँदा पनि सरकारका नियामक निकायहरू मौन छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुसन्धान टोली सिंहदरबारको बजेट चटारो हेरेर रमिते जस्तै बनेर बसेको छ- उसले कालोबजारी रोक्न सकेको छैन भने बजार अनुगमन गरी ठूला गोदामहरूमा छापा मार्न सकिरहेको छैन, जसका कारण जेठ १५ को मध्यरातपछि बढी मूल्यमा बेच्न पाइने लालसामा बिचौलियाहरुले सुर्ती र मदिराका कार्टुनहरू पहाड झैँ थुपारिएका छन् ।
गणतन्त्र दिवसकै दिन बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको गरिमा तब मात्र रहन्छ, जब बजेटको गोपनीयता र बजारको संवेदनशीलता सुरक्षित रहन्छ । नीतिगत चुहावट गरेर सीमित व्यापारीलाई पोस्ने र सर्वसाधारण उपभोक्तालाई महँगीको खाडलमा जाक्ने खेल तत्काल बन्द हुनुपर्छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने अङ्कको खेलभन्दा बाहिर निस्केर बजारमा भइरहेको यो अराजकतालाई बेलैमा लगाम लगाउनु सरकारको अनिवार्य दायित्व हो तर यो दायित्व पूरा गर्नबाट सरकार पूर्णरुपमा चुकेको छ ।
प्रतिक्रिया