काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै सरकारलाई ६ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बुधबार आयोगले भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा घटनामा संलग्न जोसुकै ओहोदाका व्यक्ति वा सांसद भए पनि राजनीतिक संरक्षणविना कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
कांग्रेसले आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण शान्तिपूर्ण र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित भए पनि पछि योजनाबद्ध रूपमा हिंसात्मक घुसपैठ भएको जनाएको छ। सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र हत्याजस्ता अराजक गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य(मान्यता विपरीत रहेको कांग्रेसको ठहर छ।
यस्ताे छ कांग्रेसकाे ६ बुँदे ध्यानाकर्षण :
(क) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिश बारे सरकारले आफ्नो जवाफदेहितालाई अंगीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।
(ख) भाद्र २३ र २४ गते राज्यकोतर्फ बाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र सबै हिंसात्मक घटनाहरूमा आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर विधिसम्मत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयोस् र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जोसुकै र जुनसुकै ओहदाको भए पनि कानुनको दृष्टिमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहोस् । यसमा सरकारी प्रभाव र राजनीतिक दबाबमुक्त गराइयोस् ।
(ग) अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनर्स्थापनाको समूचित प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।
(घ) निजी क्षेत्रमा पुर्याइएको हानि-नोक्सानीलाई राज्यले अभिभावकत्व देखाई बिमा भए बिमा वा सो नभए राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्ति दिने प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।
(ङ) सुरक्षा निकायलाई आधुनिक, प्रभावकारी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन र सुधार गरिनु पर्दछ।
(च) विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको अधुरो, अपूर्ण तथा सीमित अनुसन्धानलाई मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले समेत अपर्याप्त देखाएको र स्वयं आयोगकै अध्यक्षमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकोमा सरकारले यस सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नु पर्दछ।
प्रतिक्रिया