हेटौंडा । यतिबेला बागमती प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ काे बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ । असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था अनुसार नै बागमती प्रदेश सरकार पनि तयारीमा जुटेको हो । केन्द्र र प्रदेश सरकारले सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि ‘सांसद विकाष कोष’ मार्फत बजेट व्यवस्थापन गर्दै आइरहेकोमा सर्वोच्च अदालतले २०८० भदौ ६ गते संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सांसद विकाष कोष(संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम) अन्तगर्तको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो ।
त्यसयता संघीय र प्रदेश सरकारले नाम फरक राख्दै भित्रि रुपमा सांसदलाई निश्चित योजना छनौट गर्न दिने र त्यसको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ । यसैबीच नेपाली कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा रहेको बागमती प्रदेश सरकारले १०४ जना प्रदेश सांसदलाई ४ अर्ब भन्दा बढी बजेट बाँड्ने तयारी गरेको छ ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ राजनीतिक दलका हाल प्रदेशसभामा कायम १०४ जना प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष तर्फका ६० सांसदलाई ५ करोडका दरले र समानुपातिक सांसदलाई ३ करोडका दरले बजेट बाँड्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो ।
प्रदेशसभामा ११० जना सांसद रहेकोमा गत फागुन २१ को प्रतिनिधिसमा निर्वाचनमा भाग लिन ६ जना सांसदले राजीनामा दिएका थिए । एमालेका प्रकाश श्रेष्ठ र अमनकुमार मास्के, कांग्रेसका कुन्दनराज काफ्ले, नेकपाका युवराज दुलाल, बसन्त मानन्धर र राप्रपाका सुनिल केसीले राजीनामा दिएका थिए ।
विगतका वर्षहरुमा सांसदले सिफारिस गरेका योजनाहरुलाई सिधै बजेट सिलिङमार्फत समावेश हुने गरेकोमा यसपाली भने सरकारले प्रक्रियागत ढंग पुर्याएरै गर्ने भएको छ । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सांसदहरुले सिफारिस गर्ने योजनालाई आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरिसकेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । यद्यपी सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले भने सांसदहरुलाई बजेट तोकेर नदिएको बताए । उनले आयोजना बैंकबाट आएको योजननमा छनौट गर्ने सूविधामात्रै दिइएको उनको भनाइ छ ।
आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालय र निकायहरु तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसँग रहेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई समयमै आयोजना प्रस्ताव पेस गर्न २१ वैशाख २०८३ को समय सीमा दिइएकोमा सांसदहरुले समय अपुग भएको गुनासो गरेपछि थप समय प्रदान गरिएको छ । सरकारले पूर्वाधारतर्फका योजनामा ३० लाखसम्म र अन्य योजनामा १५ लाखसम्मको बजेट सीमा तोकिएको छ ।
प्रतिक्रिया