काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पूर्व बालसैनिकहरूलाई न्याय र पहिचान दिनुपर्ने मागसहित दायर गरिएको रिट निवेदनमा पूर्व बालसेनाहरूलाई ‘अयोग्य’ वा ‘बहिर्गमित’ जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, सुनील कुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले पूर्व बालसेनाहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी सरकारी अभिलेखमा त्यस्ता शब्द प्रयोग नगर्न र उनीहरूलाई तत्काल न्यायोचित परिपूरण (क्षतिपूर्ति) उपलब्ध गराउन सरकारको नाममा आदेश दिएको हो ।
लेनिन विष्ट र डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
‘द्वन्द्व प्रभावित सेनामा समायोजन हुन नसकेका रिट निवेदक जस्ता व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट जारी हुने दस्ताबेज तथा अभिलेखमा अयोग्य, बहिर्गमित जस्ता अपमानजनक पहिचान हुने खालका शब्दहरू प्रयोग नगर्नु, नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा प्रयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीतको युद्ध अपराध भएको उल्लेख गर्दै यसलाई दण्डनीय बनाउन कानुन निर्माण गर्न समेत सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
अदालतले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग गर्ने कार्यलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको भएको भन्दै त्यसका लागि तत्काल पहल गर्न आदेश दिएको छ ।
रिट निवेदकहरूले तत्कालीन माओवादी नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराई विरुद्ध बालसेना भर्ती गरेकोमा फौजदारी अभियोग चलाउन माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले यो विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने र निवेदकहरूले त्यहाँ उजुरी समेत दिइसकेको देखिएकाले अहिले नै अदालतबाट थप केही बोलिरहनु नपर्ने जनाएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रबाटै यसको निरूपण हुने अपेक्षा अदालतले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया