काठमाडौँ । नेपाली संसद्मा एउटा स्थापित भाष्य छ- ‘सरकार संसद्को कानुनबमोजिम चल्छ र संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ।’ तर, मुलुकको प्रमुख कार्यकारीले सिंहदरबारको कुर्सीमा आसीन भएपछि संसद्लाई कतिसम्म उपेक्षा गर्न सक्छन् भन्ने ताजा दृष्टान्त प्रतिनिधिसभामा सिर्जित पछिल्लो गतिरोधले प्रस्ट पारेको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले स्पष्ट व्यवस्था गरेको ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रम अहिले अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको छ। असारको पहिलो साता हुँदासम्म पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को रोस्टममा उभ्याएर जनताका सवाल सुनाउने तिथिको अझै अत्तोपत्तो छैन। नियमावलीको परिच्छेद ९ लाई पन्छाएर कार्यसूची तय गरिँदा संसद् सचिवालय र सभामुखको भूमिकामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साताको कुनै एक दिनको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा सांसदहरूले प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न पाउने बाध्यकारी व्यवस्था छ। यदि पहिलो साता बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि बस्ने पहिलो बैठकमै यो कार्यक्रम राख्नुपर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशन छ।
तर, असार महिनाको पहिलो सातासम्म पनि सभामुख डीपी अर्यालले यो विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय लिन सकेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री पनि अन्ततः प्रतिनिधिसभाकै एक सदस्य हुन् र उनी सदनप्रति पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनैपर्छ। तर, संसद्लाई विजनेस दिने सवालमा होस् या सांसदहरूको प्रश्नको सामना गर्ने विषयमा, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्लाई दोस्रो दर्जामा राखेको भान हुन्छ।
यसअघि जेठ महिनामा पनि नियमअनुसार प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको थिएन। चौतर्फी दबाबपछि गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयं प्रतिनिधिसभामा उपस्थित त भए, तर त्यस दिन उनले दिएको सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिले संसद्मा थप आक्रोश निम्त्यायो।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको कडा प्रतिवाद गर्दै थप स्पष्टीकरणको माग गरेका थिए। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार जेठ १७ को त्यो विवादास्पद अभिव्यक्तिबाट तर्सिएका प्रधानमन्त्री असारमा पनि संसद्को सामना गर्नबाट उम्किन खोजिरहेका छन्। संसद्मा आफ्ना कमजोरी उघारिने डरले कार्यसूची नै प्रभावित पार्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथिको प्रहार हो।
संसद् कुनै अमूक दल वा प्रधानमन्त्रीको समयतालिकामा चल्ने रबर स्ट्याम्प संस्था होइन। सार्वभौम संसद्को गरिमा जोगाउने मुख्य दायित्व सभामुखको काँधमा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले समय दिएनन् भन्दैमा नियमावलीको व्यवस्थालाई निलम्बन गरेझैं मौन बस्ने छुट सभामुख अर्याललाई छैन।
लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री संसद्भन्दा माथि हुनै सक्दैनन्। जब प्रधानमन्त्री संसद्प्रति अनुत्तरदायी बन्न खोज्छन्, तब सभामुखले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर स्पष्ट रुलिङ गर्नुपर्छ। सभामुखले अविलम्ब रुलिङ गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा आउन र सांसदहरूका प्रश्नको सामना गर्न बाध्य पार्नैपर्छ।
यदि यसपटक पनि सभामुखले लाचारी प्रकट गरिरहने हो र प्रधानमन्त्री संसद्बाट भागिरहने हो भने यसले संसदीय व्यवस्थाकै उपहास गर्नेछ। साथै, सदनमा यथाशीघ्र प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नराखिए प्रतिपक्षीको प्रतिवाद झन्–झन् कडा हुँदै जानेछ ।
प्रतिक्रिया