काठमाडौँ । वैकल्पिक राजनीति र आन्तरिक लोकतन्त्रको चर्को नारासहित राजनीतिक क्षितिजमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) यतिबेला आफ्नो पहिलो महाधिवेशनमा छ । पार्टीभित्र विधि, थिति र विधिको शासन स्थापना गर्ने दाबी गरिए पनि व्यवहारमा भने फरक दृश्यहरू प्रकट हुन थालेका छन् । महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टी सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध उम्मेदवारी घोषणा गर्ने एक जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको मताधिकार नै खोसिएपछि रास्वपाभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र केन्द्रीय नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
मधेश प्रदेशको बारा क्षेत्र नम्बर–३ का निर्वाचित क्षेत्रीय सभापति भोला साह कानु (अभिषेक गुप्ता) को नाम अन्तिम प्रतिनिधि सूचीबाट एकाएक हटाइनु र उनलाई महाधिवेशन प्रक्रियाबाटै वञ्चित गरिनुले रास्वपाभित्र फरक मतलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुराको उजागर गरेको छ ।
प्राप्त विवरण अनुसार आइतबार राति ८ बजे सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक प्रतिनिधि नामावलीमा भोला साह कानुको नाम समावेश थियो । तर, उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टीको सर्वोच्च पद (सभापति) मा रवि लामिछानेविरुद्ध उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेलगत्तै मध्यरातमा उनको नाम अन्तिम सूचीबाट गायब पारियो ।
यस कदमलाई कानुले बदनीयतपूर्वक गरिएको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रहार भनेका छन् ।
कानुले सभापति पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दा एउटा एकसूत्रीय एजेन्डा अघि सारेका थिए— बाराका पूर्वजिल्ला सभापति चन्दन स्वर्णकारको साधारण सदस्यता फुकुवा गराउने ।
गत जेठ ६ गते रास्वपाको संगठन विभागले बाराका तत्कालीन जिल्ला सभापति स्वर्णकारलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो, जसमा आर्थिक अनियमितता र अनुशासनहीनताको अमूर्त आरोप लगाइएको थियो । तर, उक्त कारबाही निष्पक्ष छानबिनविना र केन्द्रको खल्तीको निर्णयबमोजिम भएको भन्दै बारा रास्वपाभित्र लामो समयदेखि असन्तुष्टि सल्किरहेको थियो । बारा जिल्ला अधिवेशनका क्रममा भएको कुटाकुट र विवाद यसैको उत्कर्ष थियो ।
रास्वपाले भने कानुको नाम हटाइनुलाई स्वाभाविक अनुशासनको दायरा र प्राविधिक विषय भएको दाबी गरेको छ । कानुले अघि सारेको एजेन्डा र उम्मेदवारीको शैली पार्टी हितविपरीत भएकाले अनुशासन समिति र निर्वाचन कमिटीले यस्तो कदम चालेको दाबी गर्दै रास्वपाले कानुमाथि थप कारबाही हुन सक्ने संकेत गरेको छ ।
त्यस्तै, बारा क्षेत्र नम्बर–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं रास्वपा सहमहामन्त्री गणेश धिमालले कानुको राजनीतिक हैसियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । धिमाल भन्छन्, ‘यो निर्वाचन समितिको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो, केन्द्रको हस्तक्षेप होइन । कानुको पृष्ठभूमि पहिलेदेखि नै विवादित थियो र तीन महिनाअघि नै उनीविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस भइसकेको थियो । पार्टी सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध उम्मेदवारी दिने उनको राजनीतिक हैसियत नै पुग्दैन । व्यक्तिविशेषलाई तोकेर गरिने राजनीति स्वीकार्य हुँदैन ।’
रास्वपाको यो घटनाले नेपाली राजनीतिमा व्याप्त पुरानै रोग— ‘नेतृत्वको देवत्वकरण र फरक मतको घाँटी निमोठ्ने प्रवृत्ति’ नयाँ दलमा पनि सरेको पुष्टि गर्छ ।
यदि कानुमाथि तीन महिनाअघि नै कारबाहीको सिफारिस भएको थियो भने आइतबार रातिको प्रारम्भिक सूचीमा उनको नाम कसरी पर्यो ? उम्मेदवारी घोषणा गरेकै भोलिपल्ट मात्र उनलाई अयोग्य देख्नुले नियत सफा नरहेको प्रष्ट पार्छ ।
सभापतिविरुद्ध लड्ने हैसियत छैन भन्ने सहमहामन्त्री धिमालको अभिव्यक्तिले रास्वपाभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रभन्दा पनि नेतृत्वको एकाधिकार र देवत्वकरण हाबी हुँदै गएको संकेत गर्छ । लोकतन्त्रमा हैसियतको निर्धारण चुनावी मैदानले गर्छ, नेताको तुजुकले होइन ।
चन्दन स्वर्णकारको निष्कासन र त्यसपछि उत्पन्न विवाद, जिल्ला अधिवेशनको कुटाकुट र अहिले क्षेत्रीय सभापति कानुको मताधिकार खोसिनुले मधेश प्रदेशमा रास्वपाको भुइँतहको संगठन तीव्र असन्तुष्टि र फुटको संघारमा रहेको देखाउँछ ।
परम्परागत दलहरूमा विचार र नेतृत्वको आलोचना गर्दा किनारा लगाइने परिपाटीबाट दिक्क भएका नागरिकले रास्वपालाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा रोजेका थिए । तर, आफ्नो पहिलो महाधिवेशनमै नेतृत्वलाई चुनौती दिने कार्यकर्ताको राजनीतिक अधिकार नै हरण गर्ने रास्वपाको यो कदमले ऊ पनि पुराना दलहरूभन्दा फरक नभएको सन्देश प्रवाह गरेको छ । महाधिवेशनले नेतृत्व त सर्वसम्मत चुन्ला तर त्यसले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक साखमा भने गम्भीर धक्का पुर्याएको छ ।
प्रतिक्रिया