दाङ । सरकारले विकल्पबिना नै सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउन थालेको र आश्रयस्थलहरूबाट समेत निकाल्न खोजेको भन्दै दाङमा बृहत् विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।
‘बस्न दे सरकार, बाँच्न दे सरकार’ अभियानअन्तर्गत नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समितिले दाङमा एक विशाल प्रदर्शनको आयोजना गरेको हो । हरिश गिरीको संयोजकत्वमा सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूले सरकारको डोजर आतङ्कविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए ।
पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन जारी गरेको सूचना र विस्थापन कार्यप्रति समितिले घोर आपत्ति जनाएको छ । विशेषगरी काठमाडौँको होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासीहरूलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी पाँच दिनभित्र सेन्टर खाली गर्न दिएको अल्टिमेटमप्रति आन्दोलनकारीहरूले तीव्र आक्रोश पोखेका छन् ।
‘बिना विकल्प नागरिकलाई सडकमा फ्याँक्नु राज्यको गैरजिम्मेवारीपन हो । देशभर विस्थापनमा परेकाहरूलाई तत्काल स्थायी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ,’ आन्दोलनका अगुवाहरूले भने ।
उनीहरुले लालपुर्जाको सुनिश्चितताको माग गर्दै भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई यथाशीघ्र जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरी स्थायी व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् । साथै, बिना विकल्प र विना सूचना गरिबका झुपडीहरूमा डोजर चलाउने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यस्तै, काठमाडौँको होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई उचित आवासको व्यवस्था नगरी निकाल्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।
यो आन्दोलनलाई स्वतन्त्र नागरिक अभियान नेपालले पनि पूर्णरूपमा समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
स्वतन्त्र नागरिक अभियान नेपालका सचिव हेमराज अधिकारी ‘कश्यप’ले सरकारले नागरिकको बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकारको समेतहनन गरेको आरोप लगाए । उनले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हकहित र स्थायी व्यवस्थापनका लागि आफ्नो संगठनले देशव्यापी रूपमा दबाब सिर्जना गरिरहने जानकारी दिए ।
माग पूरा नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त र देशव्यापी बनाउने चेतावनीसमेत संरक्षण समितिले दिएको छ ।



प्रतिक्रिया