काठमाडौँ । उपत्यकाका नदी किनार क्षेत्रबाट विस्थापित गराइएका सुकुम्बासी परिवारलाई सरकारले होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न थप एक साताको समयसीमा दिएको छ । यसअघि असार १२ गतेभित्रै सेन्टर छाड्न निर्देशन दिइएकोमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले पुनः नयाँ सूचना जारी गर्दै आगामी असार १९ गतेसम्मको अवधि निर्धारण गरेको हो ।
समितिका अनुसार विस्थापित परिवारहरूले घर भाडा व्यवस्थापन तथा वैकल्पिक बसोबासको तयारीका लागि उपलब्ध गराइएको समय निकै छोटो भएको गुनासो गरेपछि मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै स्व–व्यवस्थापनका लागि यो म्याद थप गरिएको हो ।
सरकारले गत वैशाख महिनामा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदी किनार क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्तीहरूमा डोजर चलाएर हटाएको थियो । त्यसलगत्तै प्रभावित परिवारहरूको लगत संकलन गरी उचित विकल्प नहुन्जेलका लागि केहीलाई अस्थायी रूपमा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय दिइएको थियो ।
अहिले सरकारले ती होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारलाई प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर आफैँ व्यवस्थापन गर्न लगाउने योजना अघि सारेको छ । उक्त राहत रकम प्राप्त गर्नका लागि प्रभावित व्यक्तिहरूलाई असार १५ गतेभित्र दशरथ रंगशालामा उपस्थित भई आ–आफ्नो बैंक खाता नम्बरसहित निवेदन दर्ता गराउन आग्रह गरिएको छ ।
सरकारले २५ हजार रुपैयाँ दिएर दायित्वबाट पन्छिन खोजेको भन्दै सरोकारवाला तथा प्रभावित परिवारहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् । नदी किनारबाट हटाउने समयमा निश्चित अवधिभित्र राज्यले नै वैकल्पिक र स्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अहिले सरकारले नीतिगत छलकपट गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
‘उचित बसोबासको दीर्घकालीन विकल्प नदिई होल्डिङ सेन्टरबाट मात्रै धपाइएमा हामी पुनः पुरानै नदी किनारको क्षेत्रमा फर्किन बाध्य हुनेछौँ,’ एक सुकुम्बासीले चेतावनी दिँदै भने ।
सरकारी अभिलेखअनुसार नदी किनारबाट हटाइएका र सुकुम्बासीका रूपमा नाम दर्ता गराउने कुल संख्या २ हजार ६०८ जना रहेको छ । तीमध्ये हाल ३८८ जना मात्रै विभिन्न सरकारी होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित छन् भने बाँकी व्यक्तिहरू आफ्नै पहल र व्यवस्थापनमा अन्यत्र बसोबास गरिरहेका छन् ।
हप्ता दिनको म्याद थपिए पनि २५ हजारको अल्पकालीन जगमा उभिएको सरकारी योजनाले उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्यालाई स्थायी रूपमा हल गर्नेभन्दा पनि तत्कालका लागि पन्छाउने काम मात्र गर्न खोजिएको भन्दै नागरिक स्तरमा समेत यसको आलोचना भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया