प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारमाथि एमालेको प्रश्न : संवैधानिक प्रमुख र न्यायाधीशलाई धम्क्याउने अधिकार कसले दियो ?

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको भूमिका र कार्यक्षेत्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र न्यायाधीशहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने तथा धम्की दिने कार्य भइरहेको दाबी गर्दै एमालेले यसलाई असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत भनेको छ ।

सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद सोमनाथ पोर्तेलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले संवैधानिक निकायका प्रमुख र न्यायाधीशहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने, धम्की दिने काम गरिरहेका छन्,’ सांसद पोर्तेलले बैठकमा भने, ‘यस्तो अधिकार सल्लाहकारहरूलाई कसले दियो ? यो संविधान र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत छ ।’ उनले यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरे ।

एमाले सांसद पोर्तेलले सरकारको १०० दिनको १०० प्रतिबद्धतामाथि पनि कटाक्ष गरे । प्रतिबद्धताको पहिलो बुँदामा उल्लेख गरिएको दलित समुदायप्रतिको राज्यको क्षमायाचना र संरचनात्मक सुधारको योजना कार्यान्वयन नभएको उनको आरोप छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले दलित समुदायसँग औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्नुभएको छैन,’ पोर्तेलले थपे, ‘चालु बजेटमा न त दलित समुदायका लागि ठोस कार्यक्रम छ, न बजेट नै छुट्ट्याइएको छ ।’
एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले दलित समुदायका लागि ल्याएका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू वर्तमान सरकारले कटौती गरेको पोर्तेलले दाबी गरे ।
सांसद पोर्तेलले आवासविहीन दलितलाई प्राथमिकतामा राखेर बनाइएका आवास कार्यक्रमको बजेटसमेत सरकारले अन्यत्रै रकमान्तर गरेको आरोप लगाए । सरकारको नीति र व्यवहार विरोधाभासपूर्ण रहेको भन्दै उनले दलित समुदायप्रतिको प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित भएको टिप्पणी गरे ।