सडकपेटी, दृष्टिविहीन र राज्यको दायित्वः फुटपाथको लडाइँमा हराएको मानवीयता

काठमाडौं । माइतीघर मण्डलामा नौ दिनदेखि एउटा यस्तो दृश्य देखिइरहेको छ, जसले राजधानीको सुन्दरता र राज्यको क्रूरताबीचको अन्तरद्वन्द्वलाई छताछुल्ल पारेको छ। आँखामा कालो चस्मा, हातमा सेतो छडी र ओठमा न्यायको याचनासहित दृष्टिविहीन नागरिकहरू सडकमा छन्। महानगरको फुटपाथ व्यवस्थापन अभियानको चपेटामा परेर आफ्नो जीविकोपार्जन गुमाएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो। यो सडकपेटी खाली गराउने एउटा प्रशासनिक कदम मात्र होइन, बरु राज्यको सामाजिक सुरक्षा नीति र नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारमाथिको गम्भीर प्रश्नचिह्न हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सडकपेटीमा व्यापार, व्यवसाय वा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिने नीति कडाइका साथ लागू गरिरहेको छ। यसका पछाडि महानगरका आफ्नै तर्क र बाध्यताहरू छन्–
शहरी सुव्यवस्था र पैदलयात्री अधिकारः फुटपाथ पैदलयात्रीका लागि मात्र हुनुपर्छ र सडक सहज हुनुपर्छ भन्ने मान्यता।
शहरको सौन्दर्यकरणः राजधानीलाई सफा र व्यवस्थित देखाउने महत्त्वाकांक्षा ।
कानुनको समान प्रयोगः नियम सबैका लागि बराबर हुन्छ भन्दै कसैलाई पनि छुट नदिने अडान।

नियम-कानुन शहरलाई व्यवस्थित बनाउन चाहिन्छ, तर त्यसले मानवीय संवेदना र नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई नै निमोठ्छ भने त्यो नीति लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि फुटपाथ रोजगारीको केन्द्र थियो। त्यसैले विकल्पबिनाको प्रतिबन्ध न्यायसंगत देखिँदैन।
सरकारले सडकबाट हटाएपछि दृष्टिविहीन नागरिकहरूका अगाडि अब चुलो कसरी बाल्ने भन्ने विकराल प्रश्न खडा भएको छ। राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताले काठमाडौंको महँगीमा कोठाभाडा तिर्नसम्म पुग्दैन। अतः महानगरले उनीहरूलाई सडकको आवागमनमा बाधा नपुग्ने गरी पार्क, सार्वजनिक खुला स्थान वा सरकारी परिसरहरू उपलब्ध गराउन सक्छ। यस्तै हस्तकला, अगरबत्ती बनाउने, मैनबत्ती बनाउने, गीत गाउने जस्ता क्षेत्रमा उनीहरूलाई तालिम र बजार सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ।
व्यवसाय सुरु गर्न चाहने दृष्टिविहीनहरूलाई बिनाधितो, शून्य वा न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण र मूल पूँजीको व्यवस्था हुनुपर्छ।
सरकार अभिभावक हो, अभिभावकले आश्रय दिनैपर्छ। यो लोकतान्त्रिक राज्यको मूल मन्त्र हो। यदि सडकमा बस्न नदिने हो भने सरकारले उनीहरूलाई मर्यादित रूपमा गरिखाने स्थान र वातावरण तोकिदिनुपर्छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न वडा कार्यालय, सार्वजनिक भवन वा व्यापारिक मलहरूमा निश्चित प्रतिशत ठाउँ अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आरक्षित गरिनुपर्छ।
हप्ताको निश्चित दिन वा निश्चित समयमा उनीहरूका उत्पादन मात्र बिक्री गर्ने गरी ह्यान्डीक्राफ्ट मार्केट वा सिटी मार्केटभित्र छुट्टै क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिन्छ।

यो समस्याको समाधान नगर प्रहरीको बलप्रयोगबाट मात्र सम्भव छैन। यसका लागि नीतिगत र मानवीय दुवै दृष्टिकोणबाट सोच्नुपर्छ ।
केन्द्र सरकार र काठमाडौं महानगरले शहर सुधार्ने नाममा समाजको सबैभन्दा कमजोर र सीमान्तकृत वर्गलाई ‘सडकबाट उठाएर सडकमै अलपत्र छाड्नु’ न्यायोचित होइन। सडकपेटी खाली गराउनु महानगरको कर्तव्य होला, तर आफ्ना नागरिकलाई भोकभोकै मर्न नदिनु राज्यको त्योभन्दा ठूलो दायित्व हो। माइतीघरको घाम र पानीमा नौ दिनदेखि भिजिरहेका दृष्टिविहीनहरूले राज्यका तर्फबाट न्याय र सहारा खोजिरहेका छन्, जसलाई सरकारले अनदेखा गर्न मिल्दैन ।