काठमाडौं, असार १८ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको निर्वाध बिक्रीवितरणमा व्यवधान गर्ने पेट्रोलपम्पलाई १० लाख जरिवाना र १५ दिन पेट्रोलियम पदार्थको वितरण रोक्का गर्ने कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली संशोधन गरी उक्त प्रावधान राखेको हो। पेट्रोलपम्पका कारण बुधबार देशभर इन्धन बिक्रीवितरण असहज भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीको निर्देशनमा निगमले विनियमावलीमा जरिवाना र बिक्रीवितरण रोक्का गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरेको हो।
संशोधित विनियमावलीअनुसार पम्प बन्द गर्ने व्यवसायीलाई रु तीनदेखि १० लाख जरिवाना र पाँचदेखि १५ दिनसम्म पेट्रोल, डिजेल वितरण रोक्का हुने उद्योगमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ।
विक्रेता विनियमावलीको दफा २९ घ (१) मा ‘विक्रेताले नोजल सुक्खा (ड्राइ) गरी पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने स्थिति सृजना गर्न नहुने’ भन्ने वाक्य थप गरिएको छ।
उक्त कसुरमा पहिलोपटकलाई रु तीन लाख जरिवाना र पाँच दिनसम्म इन्धन आपूर्ति रोक्का, दोस्रोपटकलाई रु छ लाख जरिवाना लिई १० दिन आपूर्ति बन्द तथा तेस्रोपटकमा रु १० लाख जरिवाना र १५ दिनलाई आपूर्ति बन्द गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
प्रतिक्रिया