काठमाडौँ । नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका चर्चित र प्रखर व्यक्तित्व ऋषि धमलाको नेतृत्वमा घोषित ‘स्वतन्त्र नागरिक अभियान नेपाल’ ले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । सधैँ ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ भन्दै सिंहदरबार र बालुवाटारलाई जवाफदेही बनाउन आक्रामक अन्तर्वार्ता लिने धमला यतिबेला आफैँ नागरिक अभियन्ता बनेर देश दौडाहामा छन् ।
विगत केही समयदेखि देशका विभिन्न जिल्ला र गाउँबस्तीमा पुगेर जनताका प्रत्यक्ष गुनासा सुनिरहेका धमलाले यो अभियानमार्फत सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूलाई बलियो चुनौती दिने रणनीति बनाएका छन् । विशेषगरी उनले उठाएको ‘स्थानीय तह गैरदलीय हुनुपर्छ’ भन्ने मुद्दा अन्ततः राष्ट्रिय बहस र विमर्शको मुख्य विषय बन्न पुगेको छ ।
विगत लामो समयदेखि ऋषि धमलाले विभिन्न मञ्च, अन्तर्वार्ता र नागरिक संवादमा उठाउँदै आएको ‘दलविहीन स्थानीय तह’को एजेन्डालाई अहिले अभियानले आफ्नो ३३ बुँदे प्रतिबद्धताको पहिलो नम्बरमा राखेको छ ।
‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने नाममा दलीय भागबन्डा र भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा संस्थागत गरियो । त्यसैले स्थानीय सरकार दलको होइन, विशुद्ध जनताको हुनुपर्छ,’ अभियानका अध्यक्ष धमलाले भने ।
अभियानको समीक्षाअनुसार स्थानीय तहमा दलीय सिन्डिकेट अन्त्य नभएसम्म तल्लो तहका आम नागरिकले समान न्याय र विकासको अनुभूति गर्न पाउने छैनन् । उपभोक्ता समितिदेखि ठूला विकास योजनासम्म दलीय कार्यकर्ताको कब्जा तोड्न र चुनावी खर्चका कारण हुने नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न यो मोडल कोसेढुङ्गा साबित हुने दाबी धमलाको छ । आज देशका दिग्गज कानुनविद्, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका अगुवाहरूसमेत धमलाको यो भिजनरी एजेन्डाको पक्षमा वकालत गर्न थालेका छन् ।
अभियानको ३३ बुँदे मार्गचित्र
‘स्वतन्त्र नागरिक अभियान नेपाल’ ले राज्य प्रणालीका हरेक क्षेत्रलाई समेटेर ३३ बुँदे नीति तथा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । यसका मुख्य बुँदाहरू निम्नानुसार रहेका छन्–
ऐतिहासिक सम्पत्ति छानबिनः वि.सं. २०४६ सालपछिका सम्पूर्ण सार्वजनिक पद धारण गरेका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने कडा माग अभियानले अघि सारेको छ ।
मिटरब्याज र सहकारी पीडितको न्यायः मिटरब्याज पीडित, सहकारी, लघुवित्त र बैंकिङ क्षेत्रको ठगीबाट आहत भएका नागरिकलाई तत्काल न्याय र राहत दिने सवाललाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
पारदर्शी बैंकिङ प्रणालीः ५० हजार रुपैयाँभन्दा माथिका सबै आर्थिक कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने र एक व्यक्ति, एक बैंक खाताको नीति लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
डिजिटल सुरक्षा र जरिवानाः अनुमतिबिना व्यक्तिगत विवरण, फोटो वा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरी विकृति फैलाएमा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैदको कानुनी व्यवस्थाको माग गरिएको छ ।
युवा उद्यमशीलता र ऋणः उद्यमशील युवाहरूलाई उद्योग वा व्यवसाय सुरु गर्न प्रमाणपत्र धितो राखी २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको वकालत गरिएको छ ।
निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाः गुणस्तरीय सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्दै प्रत्येक प्रदेशमा निःसन्तान दम्पतीका लागि आवश्यक उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउने विशिष्ट सरकारी अस्पताल स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यो अभियान काठमाडौँका बन्द कोठा र बाहसमा मात्र सीमित छैन, धमला अहिले आफैँ मैदानमा खटिएर जनताको पीडाको साक्षी बनिरहेका छन् ।
यसैबीच, अभियानले असार २० गते १ बजे काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा नागरिक प्रदर्शन र सभा गर्ने भएकाे छ । साथै बालेन सरकारको सय दिने कामको समीक्षा पनि गरिनेछ ।
नेपाली पत्रकारितामा आफ्नो छुट्टै ब्रान्ड स्थापित गरिसकेका ऋषि धमलाको यो महाअभियानले देशमा सुशासन, विधिको शासन र नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्न ठूलो मद्दत पुर्याउने विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया