काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारको सय दिने कार्यकाललाई लिएर बुद्धिजीवी, कानुनविद् तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘स्वतन्त्र नागरिक अभियान नेपाल’ले शनिबार माइतीघर मण्डलामा आयोजना गरेको समीक्षा कार्यक्रममा वक्ताहरूले सरकारको सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी कदमको प्रशंसा गरे भने कतिपयले कार्यशैली नसच्चिए अर्को विद्रोह हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिए ।
वरिष्ठ पत्रकार तथा स्वतन्त्र नागरिक अभियान नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाले वर्तमान सरकारले सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा चालेका कदमहरू सकारात्मक रहेको बताएका छन् । सरकार गठन भएको सय दिन पुगेको अवसरमा आयोजित अभियानको कार्यक्रममा बोल्दै धमलाले सरकारको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको टिप्पणी गरे ।
अध्यक्ष धमलाले सरकारको सय दिनको कार्यलाई १०० मा ७५ अंक (७५ प्रतिशत) दिए । सरकारले आफ्नो सय बुँदे प्राथमिकतामध्ये करिब एक तिहाइ (३३ प्रतिशत) कामहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको दाबी गर्दै उनले विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारको क्षेत्रमा सुधारका संकेतहरू देखिएको बताए ।
‘प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचारीहरूमाथि कानुनी डन्डा चलाएर जनतामा आशा जगाएको छ,’ धमलाले भने, ‘तर सरकारले अझै प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
अध्यक्ष धमलाले जेनजीका मुद्दाहरूलाई सरकारले अझै पूर्णरूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूको माग तत्काल पूरा गर्न आग्रह गरे । सरकार जेनजीको भावना र मर्मअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आन्दोलनका शहीदहरूलाई सम्मान गरिनुपर्ने र युवाहरूको मागलाई बेवास्ता गर्न नहुने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने सरकारको सय दिने कार्यकालको कडा आलोचना गरे । उनले वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीकै बाटोमा हिँडेको आरोप लगाउँदै बेलैमा नसच्चिए मुलुकमा अर्को विद्रोह हुन सक्ने चेतावनी दिए ।
‘वर्तमान सरकार केपी शर्मा ओलीको बाटोमा हिँडेको छ, बेलैमा सच्चिन जरुरी छ । पूर्ववर्ती सरकारकै बाटो पछ्याउने हो भने अर्को विद्रोह हुन सक्छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘अहिले लोकतन्त्र र विधिको शासन बचाउनुपर्ने मुख्य चुनौती छ ।’
उनले सवारी साधनमाथि तोकिएको जरिवाना चर्को भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल पुनरावलोकन गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिए ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका क्रममा सरकारको कमजोरी देखिएको टिप्पणी गरे । आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र उचित विकल्प दिएर मात्र सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित ढंगले हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । यसो गरिएको भए सरकारको आलोचना नहुने उनले बताए । यद्यपि समग्र रूपमा हेर्दा सरकारले सय दिनमा सकारात्मक लय लिएको पण्डितको दाबी छ ।
यस्तै, पूर्वसचिव नारायण कोइरालाले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विभिन्न क्याम्पसहरूबाट राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गरिनुपर्ने कुराको समर्थनसमेत गरे ।
राजनीतिक विश्लेषक देवेश झाले संविधान संशोधनको विषयमा धारणा राख्दै सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखाउन नहुनेतर्फ सचेत गराए ।
‘सरकारले दुई तिहाइको बलमा मात्र संविधान संशोधन गर्न हुँदैन,’ झाले भने, ‘नयाँ र पुराना सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर, सबैको सर्वसहमतिमा मात्र संविधान संशोधन गरिनुपर्छ ।’
उद्योग वाणिज्य संघ कृष्णनगर, कपिलवस्तुका अध्यक्ष रीतेश शर्माले मुलुकमा कानुनी राज्यको स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले जेनजी आन्दोलनका पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्ने र सीमा क्षेत्रका समस्याहरूलाई आपसी समझदारीका आधारमा टुंग्याउनुपर्ने बताए । साथै, देशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
यसैगरी, जेनजी प्रतिनिधि सुप्रिया नेपालीले आन्दोलनका क्रममा उठेका जेनजीका समस्याहरू अझै समाधान हुन नसकेको जिकिर गरिन् । आन्दोलनका घाइतेहरूले अझैसम्म उचित उपचार नपाएको गुनासो गर्दै उनले सरकार र जेनजीबीच भएको सम्झौता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखिन् ।
दीप पौडेलको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन स्वतन्त्र नागरिक अभियानका केन्द्रीय सचिव हेमराज अधिकारी ‘कश्यप’ले गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया