राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न कानुन संशोधन गरिँदै

काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राख्ने व्यवस्थालाई स्थायी कानुनी आधार दिने तयारी गरेको छ ।

यसअघि ‘नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०८३’ मार्फत गृह मन्त्रालय मातहत रहेको गुप्तचर निकाय (विभाग) लाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याइएको थियो । उक्त व्यवस्थालाई कानुनी रूपमै निरन्तरता दिन सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र गुप्तचरीको मुख्य जिम्मेवारी पाएको विभागलाई गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच साटफेर गर्ने अभ्यास विगतदेखि नै चल्दै आएको छ । यसअघि २०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५’ मार्फत विभागलाई गृहबाट झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत पुर्‍याइएको थियो । त्यसअघि यो विभाग गृह मन्त्रालयकै कमाण्डमा सञ्चालन हुन्थ्यो ।

ओली सरकारको बहिर्गमनपछि विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत फर्काइएको थियो । तर, वर्तमान सरकारले कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको हो । नियमावलीको निर्णयलाई कानुनी रूपमा बलियो र स्थायी बनाउन सरकारले अहिले विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ ।