काठमाडौँ — सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ सँग सम्बन्धित विभिन्न अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सुनुवाइ तत्काल अघि नबढाउन अनुरोध गरेको छ । गृह मन्त्रालयको अनुरोधपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई कार्यदलको प्रतिवेदन नआएसम्म मुद्दाको प्रक्रिया रोक्न परिपत्र गरेको हो ।
सरकारले आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा दायर भएका मुद्दाहरू फिर्ता लिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरेसँगै यो कदम चालेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहको पत्रको बोधार्थ सर्वोच्च अदालतलाई समेत पठाएको छ । यद्यपि, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने वा निरन्तरता दिने अन्तिम अधिकार भने न्यायपालिकाकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भदौका घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ताको कानुनी र व्यावहारिक पक्ष अध्ययन गर्न केही दिनभित्रै कार्यदल गठन गरिने जानकारी दिए । कार्यदलको विस्तृत कार्यादेश (टीओआर) भने तय हुन बाँकी छ ।
सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच गत मंसिरमा भएको सहमतिमा आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा दायर भएका मुद्दाहरूको विवरण संकलन गरी छानबिन गर्ने उल्लेख थियो । तर, त्यसबेला गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको कार्यदलले अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रवेश नगर्ने भन्दै त्यसबारे अध्ययन गरेको थिएन ।
हाल भदौ २४ को घटनामा तोडफोड र विध्वंसमा संलग्न भएको आरोपमा दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन् । तत्कालीन सहमतिअनुसार ज्यान मार्ने कसुर, सुनियोजित तथा संगठित अपराधसम्बन्धी गम्भीर मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाको मात्रै अध्ययन गरी फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया