काठमाडौँ । सरकारी सेवामा जागिर खाएर दरबन्दी ओगट्ने तर वर्षौँसम्म कार्यालयमा अनुहारसमेत नदेखाई बेपत्ता हुने प्रवृत्तिमाथि सरकारले प्रशासनिक डन्डा चलाउन सुरु गरेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको कमान्ड सम्हालेकी मन्त्री गीता चौधरीले लामो समयदेखि कार्यालयमा उपस्थित नभई राज्यकोषको दोहन गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट हटाउने साहसिक कदमको सुरुवात गरेकी हुन्।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को अध्यक्षसमेत रहेकी मन्त्री चौधरीले पहिलो चरणमा लामो समयदेखि बिनासूचना अनुपस्थित रहेका दुई जना उच्च प्राविधिक कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेकी छन्। जागिरबाट हात धुनु पर्नेहरूमा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, सुनसरीमा कार्यरत प्राविधिक अधिकृत (छैटौँ) पार्वती जोशी र राष्ट्रिय जैविक प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र, खुमलटार, ललितपुरमा कार्यरत वैज्ञानिक (एस–१) नमिता भट्टराई रहेका छन्।
वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता सुशासन र जनतामुखी सेवा प्रवाह रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले यो कारबाही त्यसकै एउटा कडी भएको स्पष्ट पारेकी छन्।
मन्त्री चौधरीका अनुसार यो कारबाहीको सुरुवात नार्कबाट मात्र गरिएको हो, तर यो अभियान यहीँ रोकिने छैन। मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य विभाग, महाशाखा र विभिन्न केन्द्रहरूमा वर्षौँदेखि गायब भएका, वैदेशिक विदा वा अन्य बहानामा पलायन भएका कर्मचारीहरूको विवरण संकलन भइरहेको र उनीहरूलाई पनि तत्कालै सेवाबाट हटाइनेछ।



प्रतिक्रिया