जलविद्युतको मागभन्दा उत्पादन बढी छ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ, २३ असार । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हाल विद्युतको कूल आन्तरिक मागभन्दा उत्पादन बढी रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सदस्यहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले दशकौँ पुराना संरचनाले हालको माग र गुणस्तरलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको जानकारी गराए ।

यसका लागि विद्युत् वितरण प्रणालीमा आधुनिक संरचनासहित ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको मन्त्री श्रेष्ठले औँल्याए । यसलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतले मात्र धान्न नसक्ने भएकाले राज्यले नै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

“देशका विभिन्न स्थानमा केही दिनयता विद्युत् आपूर्ति अनियमित हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको भन्ने सूचना मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छ । विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधानका पक्षमा मन्त्रालय गम्भीर भई आवश्यक पहलकदमी भइरहेको छ”, मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

नागरिकबाट सूचना प्राप्त गर्न र जनगुनासो सुनेर तत्कालै सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको ११५१ र विद्युत् प्राधिकरणको ११५० हटलाइन नम्बर चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको उनले जानकारी दिए । पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा मन्त्रालयमा प्राप्त करिब १८ हजार ३०० जनगुनासोलाई सम्बोधन गरेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तयार गरी अघि बढेको स्पष्ट गरे ।

“भर्खरै सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लाको स्थलगत भ्रमण गरी स्थानीय प्राविधिक कर्मचारी, व्यावसायी, किसान र आमसर्वसाधरणसँग समेत छलफल गरी विशेषगरी लामो समयदेखि समस्याग्रस्त रहेको नेपालगञ्ज र सुर्खेत क्षेत्रको विद्युत् आपूर्तिलाई दिगो र भरपर्दो बनाउने विषयमा घनिभूत छलफल भएको छ । विद्युतीय संरचनाको स्तरोन्नति गर्ने, उपकरण थप गर्ने र त्यसका निम्ति आवश्यक बजेटको सुनिश्चित गरी आफू फर्किएको विषय यस गरिमामय सदनमा सम्माननीय अध्यक्षज्यूमार्फत अवगत गराउँछु”, उनले भने ।

वर्तमान सरकारप्रति जनअपेक्षा उच्च रहेको उल्लेख गर्दै उनले सीमित स्रोत र विगतका दायित्व फस्र्यौट गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका बीचमा जनअपेक्षा अनुरुपको स्रोत परिचालनमा सन्तुलन कायम गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

दिगो विद्युत् आपूर्तिको मेरुदण्डका रुपमा मानिने प्रसारण लाइन र सबस्टेसन पहिलोपटक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका निम्ति कूल एक खर्ब १४ अर्ब दुई करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । जसमध्ये ऊर्जातर्फ ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ रु ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख विनियोजन प्रस्ताव रहेको छ ।

“आगामी आर्थिक वर्षभित्रै १३२ केभी क्षमताका नौ वटा, २२० केभीका दुई वटा र नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजना एउटा गरी कूल १२ वटा विद्युत् प्रसारणको लाइनहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गरी अघि बढेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । यसपटक नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका निम्ति पक्कै पनि ‘गेम चेन्जर’ हुनसक्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ”, उनले भने ।

आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र वितरण लाइन सुधार तथा विस्तारका लागि करिब ४६ अर्ब २५ करोड विनियोजित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन करिब सात हजार ४८ सर्किट किलोमिटर सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइएको छ । साथै आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ८०० सर्किट किलोमिटर थप निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

सतह सिँचाइबाट सम्भव नभएका तराई मधेसका तीन लाख १८ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा उपलब्ध भूमिगत जल भण्डारलाई सिँचाइको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा उपयोग गरी क्लस्टरमा आधारित भूमिगत जल सिँचाइ प्रणालीको विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भूमिगत जल सिँचाइ प्रणालीको विकास र विस्तारका लागि तराई–मधेस भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रमका लागि कुल रु एक अर्ब ८४ करोड विनियोजन भएको छ । यसबाट डिप ट्युववेल निर्माण भई पम्प टेस्ट भएका करिब १६४ वटा ट्युववेलको प्रणाली निर्माण भई सञ्चालनमा आउनेछन् भने करिब ६६ वटा डिप ट्युववेल निर्माण हुनेछन् । मन्त्रालयले आगामी आवमा भूमिगत सिँचाई प्रणालीको विस्तारमा बढी जोड दिएको छ ।

नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा निर्माणाधीन तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न कारणले सिँचाइ विस्तारको लक्ष्य संशोधन गरिएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १५ हजार ७७६ हेक्टर थप जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र सिञ्चित जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पु¥याउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।

यसपटक बबई, भेरी–बबई तथा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनजस्ता आयोजनालाई निश्चित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी सूचकसहितको निर्माण र अनुगमनको कार्ययोजना तयार गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

सङ्घीय सरकारको कार्य क्षेत्रमा पर्ने ८४ वटा नदीमा एक हजार ५२४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको छ भने सोबाट १३ हजार ८२१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन संरक्षण भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न गरी २१० हेक्टर जमिन संरक्षण गर्ने कार्यमा मन्त्रालय जुटिरहेको छ ।

सुनसरी–मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक, कोशी पम्प लगायतका सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भार तथा पुनःस्थापनाका लागिसमेत विशेष महत्व दिएको मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट गरे । तराई–मधेसका सतह सिँचाइबाट नसमेटिएका क्षेत्रमा भूमिगत जलको उपयोग बढाउन एक अर्ब ८४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाट नयाँ डिप ट्युबवेल निर्माण, सञ्चालन तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विस्तार हुनेछ । नदी किनारका कृषियोग्य जमिनमा लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइएको छ । साथै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न सुक्खापनको असर न्यूनीकरण गर्न साना जलाशय निर्माण तथा वर्षाको पानी सञ्चय गरी पुनर्भरण गर्ने नीति लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आगामी आवभित्र जलविद्युत् आयोजनाबाट ६७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट ३७० मेगावाट गरी १०४० मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध हुँदा कूल जडित क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । साथै आगामी १० वर्षमा विद्युतको जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पु¥याउने सरकारले लक्ष्य लिइएको उनले बताए ।

हाल राष्ट्रिय विद्युत् पहुँच ९७ दशमलव छ प्रतिशत पुगेको छ र आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ९८ दशमलव एक प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । बाँकी क्षेत्रमा लघु जलविद्युत, सौर्य, वायु तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत विद्युत सेवा विस्तार गर्न मन्त्रालयले योजना बनाएको छ ।

सरकारले उत्पादित विद्युत् खेर जान नपाओस् भनी दिगो आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने रणनीतिसहित उत्पादनभन्दा बढी प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणमा जोड दिएको छ । ऊर्जा व्यापारमा सरकारले उदारीकरणको नीति लिएको छ । निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने भएका छन् । निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ लिएर विद्युत् व्यापार गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ । यसले ऊर्जा बजार थप प्रतिस्पर्धी र लगानीको नयाँ आयाम सिर्जना गर्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।

नेपालका नदीलाई केवल जलस्रोत मात्र नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वको आधारमा संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्वका नदीको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदाय, परम्परा र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्दै आगामी पुस्ताका लागि स्वच्छ, निरन्तर बहने नदी प्रणाली सुनिश्चित गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।