काठमाडौँ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा प्रयोग गरिएका बालसेनालाई ‘अयोग्य’ भन्न नपाइने सर्वोच्च अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न नागरिक समाज र पूर्व बालसेनाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विगतको द्वन्द्वमा प्रयोग भएका बालसेनाबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनको माग गर्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता नम्बर ६११ मा दर्ता गरिएको उक्त पत्रमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधि र पूर्व बालसेनाका तर्फबाट बुझाइएको पत्रमा २०६३ मंसिर ५ गतेको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बित्न लाग्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विलम्बित भएको र द्वन्द्वका हजारौँ पीडितले न्याय नपाएको उल्लेख छ ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई ‘जनसेना’मा प्रयोग गरेको तथ्य स्पष्ट हुँदाहुँदै राजनीतिक सुविधाका लागि सत्य लुकाइएको र राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को प्रमाणीकरणका क्रममा ४ हजार ९ जनालाई ‘अयोग्य’ को अपमानजनक विशेषण दिएर बहिर्गमन गराइएको पत्रमा स्मरण गराइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको हालैको ऐतिहासिक फैसलाले सरकारका सामु बाध्यकारी बाटो खोलिदिएको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘अदालतको आदेशमा द्वन्द्वकालका बाल सैनिकलाई स्पष्ट रूपमा ‘बाल सैनिक’ नै भनी सम्बोधन गरिनुपर्ने, हालसम्म प्रयोग गरिएको ‘अयोग्य’ विशेषण खारेज हुनुपर्ने र ऐनबाट ‘बहिर्गमित व्यक्ति’ भन्ने शब्द झिकिनुपर्ने उल्लेख छ ।’
सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन गरी द्वन्द्वमा बालसेनाको प्रयोगलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको सूचीमा राखी दण्डनीय अपराधकै तहमा छानबिन गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू गठन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको बाध्यकारी आदेशलाई टारेर गठन गरिने आयोगको कुनै औचित्य नरहने स्पष्ट पारिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा पूर्व बालसेनाहरू लेनिन विष्ट, कृष्णप्रसाद दङ्गालसहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्यहरू सुशील प्याकुरेल, डा. केबी रोकाया, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व सदस्य डा. टीका ढकाल, मानवअधिकारकर्मीहरू सुबोधराज प्याकुरेल, कनक दीक्षित र सुबिन्द्र बोगटीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया