काठमाडौँ । सरकारले १२ वर्षदेखि विभिन्न कारणले रोकिएको ढल्केबर–हेटौँडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजनाको मकवानपुर खण्डमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वन ऐन, २०७६ बमोजिम मकवानपुरको हेटौँडा–१५ स्थित रातोमाटे र बकैया–२ स्थित सरस्वती सामुदायिक वन अन्तर्गतको २.२ हेक्टर राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ । साथै, सो क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका १ हजार २ सय ९२ वटा रुख कटान गर्नसमेत अनुमति प्राप्त भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार वन क्षेत्रको स्वीकृति, राइट अफ वे (मार्गाधिकार) र रुख कटानसम्बन्धी निर्णय हुन नसक्दा लामो समयदेखि आयोजना रोकिएको थियो । ढल्केबर–हेटौँडा–इनरुवा करिब ३०० किलोमिटर लामो करिडोर हो । ४०० केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनका लागि ४६ मिटर चौडाइको मार्गाधिकार आवश्यक पर्ने भएकाले वन क्षेत्रको अनुमति अत्यावश्यक मानिएको थियो ।
हाल हेटौँडादेखि बुटवलसम्म २२० केभी प्रसारण लाइनको सर्किट निर्माण भइसकेको छ । अब नयाँ ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रवाह सहज हुने, प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने, ट्रिपिङको समस्या हट्ने र अतिरिक्त विद्युत् भारत निर्यात गर्न सहज हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली थप सुदृढ, सन्तुलित र भरपर्दो हुने बताए । “यसले पूर्वमा उत्पादन भएको विद्युत् पश्चिम र पश्चिमको विद्युत् पूर्वसम्म प्रवाह गर्न सहज बनाउनेछ,” उनले भने ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यो परियोजनालाई ‘ऊर्जा राजमार्ग’ का रूपमा चित्रण गरेका छन् । यो प्रसारण प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि नेपालको विद्युत् निर्यात क्षमता हालको करिब १ हजार मेगावाटबाट बढेर २ हजार ५ सय देखि ३ हजार मेगावाटसम्म पुग्ने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । – रासस
प्रतिक्रिया