‘संविधान संशोधन कार्यदलको हविगत वैशाखमै थाहा थियो’: गगन थापा

काठमाडौँ । सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन बहस कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि नपठाउनुको कारणबारे पार्टी सभापति गगन थापाले स्पष्ट पारेका छन् । बिहीबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा आयोजित ‘संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै सभापति थापाले कार्यदलको भविष्य र उपादेयतामाथि सुरुदेखि नै संशय रहेको खुलासा गरे ।

सभापति थापाले सरकारले बनाएको कार्यदलबाट अन्ततः सबै राजनीतिक दलहरू बाहिरिने परिस्थिति निर्माण हुने कुरा आफूहरूलाई गत वैशाखमै थाहा भइसकेको दाबी गरे । “अहिले ढिलै भए पनि सबै राजनीतिक दलले आफ्ना प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाएका छन्,” थापाले भने, “यो अवस्था आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई वैशाखमै पूर्वानुमान थियो । त्यसैले हामीले कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाएनौँ र वैशाखदेखि नै पार्टीभित्र तथा अन्य दलहरूसँग आफ्नै ढंगले संविधान संशोधनबारे विमर्श सुरु गर्‍यौँ ।”

नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सुरुदेखि नै दुईवटा स्पष्ट प्रस्ताव अघि सार्दै आएको थापाले स्मरण गराए । पहिलो विकल्पका रूपमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला वा अवकाशप्राप्त न्यायाधीश एवं विज्ञहरू सम्मिलित समिति गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने र दोस्रो विकल्पका रूपमा सार्वभौम संसद् भित्रैबाट विशेष समिति बनाएर जान सकिने कांग्रेसको अडान छ ।

संशोधनको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै थापाले पहिलो चरणमा संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको १० वर्षे पुनरावलोकनका विषयहरूलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । “सुरुमा १० वर्षे पुनरावलोकनका विषयमा संशोधन गरेर राजनीतिक दलहरूबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ,” थापाले मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै भने, “त्यसपछि मात्रै दोस्रो चरणमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीयता जस्ता मूलभूत एवं संवेदनशील विषयमा प्रवेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।”