काठमाडौँ । कीर्तिपुर नगरपालिका–१० सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर बाढीले डुबायो। तर, त्यो डुबानले भौतिक संरचना मात्र डुबाएन, बागमती किनाराबाट जबरजस्ती लखेटिएका सुकुम्वासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकारको अक्षमतालाई पनि छताछुल्ल पारिदियो। जब सुकुम्वासीहरूलाई भक्तपुरको खरिपाटी र बोडेमा सारियो, तब सिंहदरबारका मन्त्रीहरूको लर्को एकाएक त्यता सोझियो।
आइतबार खरिपाटीमा दृश्य निकै रोचक देखियो— गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, श्रममन्त्री रामजी यादव, महिला मन्त्री सीता वादी र भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावल। आधा दर्जन मन्त्रीहरू एकैसाथ सुकुम्वासी बस्तीमा पुग्दा लाग्थ्यो, सरकारका सम्पूर्ण प्राथमिकताहरू खरिपाटीकै अस्थायी शिविरमा केन्द्रित छन्।
तर प्रश्न उठ्छ- होल्डिङ सेन्टरमा मन्त्रीहरूको यो लर्केताँती किन ? यो सुकुम्वासीप्रतिको वास्तविक जिम्मेवारीबोध हो कि उत्पन्न आक्रोश मत्थर पार्ने राजनीतिक स्टन्ट ?
गत वैशाख १२ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बागमती किनाराका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा १५ दिनभित्र स्थायी व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको थियो। तर, प्रतिबद्धता पूरा भएन। होल्डिङ सेन्टरको अल्पकालीन बासस्थान पनि बाढीको जोखिमबाट सुरक्षित रहेनछ भन्ने प्रमाणित भएपछि सरकार चौतर्फी दबाबमा पर्यो। सुकुम्वासीहरूमा चुलिएको त्यही आक्रोशलाई मत्थर पार्न र सरकार संवेदनशील छ भन्ने देखाउन मन्त्रीहरू हतार–हतार लर्को लागेर खरिपाटी पुगेका हुन्।
मन्त्रीहरूको टोलीले त्यहाँ पुगेर पुरानै शैलीमा आश्वासनको खेती सुरु गरिसकेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलले हतारमा दिँदा कानुनी समस्या आउने तर्क गर्दै चाँडै लालपूर्जा दिने आश्वासन बाँडिन्। यो बोली नयाँ होइन, दशकौँदेखि हरेक सरकारले सुकुम्वासी फकाउन प्रयोग गर्ने परम्परागत अस्त्र हो। मन्त्री रावलको यो भनाइले सरकारसँग तत्काल कुनै ठोस योजना नरहेको र कानुनी प्रक्रियाको ओत लागेर समय लम्ब्याउन खोजेको स्पष्ट पार्छ।
राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरको डुबानले सरकारको फितलो तयारी र अदूरदर्शी योजनालाई छताछुल्ल पारिदिएको छ। भक्तपुरमा सारिएका सुकुम्वासीहरूलाई मन्त्रीहरूको लर्को र आश्वासन होइन, स्थायी आवास र सुरक्षित भविष्य चाहिएको छ। यदि सरकारले यसपटक पनि आश्वासनलाई परिणाममा बदल्न सकेन भने खरिपाटी पुगेको मन्त्रीहरूको यो लर्को इतिहासमा अर्को एउटा सस्तो राजनीतिक स्टन्टका रूपमा मात्रै सीमित हुनेछ।
प्रतिक्रिया