काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र र सरकार सञ्चालनको उच्च तहमा खटपट शुरु भएको संकेतहरू देखिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच आइतबार बूढानीलकण्ठस्थित लामिछानेनिवासमा भएको लामो भेटवार्ताले बाहिर ‘सबै ठीक छ’ भनिए पनि भित्रीरूपमा असमझदारी गहिरिँदै गएको पुष्टि गर्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीचको बढ्दो दूरी तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनको शैलीलाई लिएर सत्ताको नेतृत्वकर्ता (बालेन) र रास्वपा सभापति (लामिछाने) बीचको मतभेद सतहमा आएको हो ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बाइपास गर्न खोजेको घटनाक्रमहरूले देखाउँछन् । उद्योग व्यवसायी तथा निर्माण व्यवसायीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले गरेका पछिल्ला महत्वपूर्ण भेटघाट र छलफलहरूमा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सहभागी गराइएन । बजेट कार्यान्वयन र करका केही नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई लिएर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच दृष्टिकोणमा भिन्नता देखिँदै आएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा आइतबार बूढानीलकण्ठमा भएको साढे तीन घण्टा लामो छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई मन्त्रीमण्डलबाट हटाउने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, रास्वपा सभापति लामिछानेले उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन् । वाग्ले पार्टीको बौद्धिक र मुख्य खम्बा भएकाले उनलाई हटाउने पक्षमा रवि छैनन् । यता अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काममा असहयोग गरेको र मन्त्रालयका काममा हस्तक्षेप गर्न खोजेको गुनासो सभापति लामिछानेसँग गरिसकेका छन् ।
बैठकमा पासपोर्ट छपाइमा बालेनको सचिवालयबाट भएको अनावश्यक हस्तक्षेप र सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रधानमन्त्री बालेनको हठात् कार्यशैलीप्रति सभापति लामिछानेले असन्तुष्टि जनाएका छन् । लामिछानेले मानवीय हिसाबले पहिले तत्काल व्यवस्थापन गरेर मात्र अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री शाहले भने स्थानीय तह र कर्मचारी संयन्त्रको असहयोगका कारण काममा ढिलाइ भएको तर्क गर्दै आफ्ना कदमको बचाउ गरेका थिए ।
पछिल्लो समय गणेश नेपाली र आश्विन राउतलगायतको आत्मदाह प्रकरण र सडकमा देखिन थालेको निराशालाई लिएर दुवै नेता गम्भीर त देखिएका छन्, तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा दुवैको बुझाइ र प्राथमिकता फरक देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजेको र सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारविरुद्ध भ्रम फैलाइएको दाबी गरिरहँदा रास्वपा नेतृत्व भने जनताको आक्रोश बेलैमा सम्बोधन नभए राजनीतिक क्षति बढी हुने भयमा छ ।
चितवन महाधिवेशनपछि रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा ५१ जना मनोनित गर्ने विषय पनि अझै टुङ्गिएको छैन । बालेन समूहले बेलैमा नाम नदिँदा केन्द्रीय समिति बिस्तार रोकिएको चर्चा बाहिर आए पनि प्रधानमन्त्री सचिवालयले त्यसको खण्डन गरेको छ । यद्यपि पार्टीभित्र र सरकारमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय बढी शक्तिशाली बन्दै गएको र मन्त्रालयहरूमा हस्तक्षेप बढेको भन्दै रास्वपाभित्र असन्तोष चुलिएको छ ।
बालेन शाह र रवि लामिछानेबीचको पछिल्लो भेटघाट नियमित राजनीतिक भेट मात्र होइन । यो भेट सरकारको कार्यशैली, नीतिगत प्राथमिकता र शक्ति सन्तुलनको टकराव व्यवस्थापन गर्ने प्रयास हो । प्रधानमन्त्रीले सुशासनको नाममा चाल्ने कडा कदम र अर्थमन्त्रीको आर्थिक दृष्टिकोणबीच तालमेल नमिल्दा सरकारको प्रभावकारितामा धक्का लाग्ने निश्चित छ । यदि दलभित्रको आन्तरिक अनुशासन र मन्त्री फेरबदलको अडानलाई बेलैमा सुझबुझपूर्ण तरिकाले हल नगरिए यसले वर्तमान सत्ता समीकरणकै भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया