पराजयको धक्कापछि ब्युँझिएको काङ्ग्रेस: संसद्‌का अनुहारलाई भुइँ तहको कमान्ड, बन्ला त नतिजामुखी ?

काठमाडौँ । चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न नसकेका र सांगठनिक रूपमा कमजोर रहेका जिल्लाहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसले विशेष आन्तरिक रणनीति अख्तियार गरेको छ। गत फागुन २१ को निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेका जिल्लाहरूमा पार्टी संगठनलाई पुनर्जीवित र विस्तार गर्न काङ्ग्रेसले आफ्ना सङ्घीय सांसदहरूलाई जिम्मेवारीसहित मैदानमा उतार्ने निर्णय गरेको हो।

बुधबार बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्ना सांसदहरूलाई जिल्ला खटाउने औपचारिक निर्णय गरेको छ।

काङ्ग्रेस संसदीय दलले पार्टीका सांसद नभएका जिल्लाहरूमा संगठन, समन्वय र सम्पर्कलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यो योजना अघि सारेको हो, जसअनुसार प्रत्येक प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफ्नो निर्वाचित जिल्ला वा क्षेत्रबाहेक थप एक वा एकभन्दा बढी जिल्लाको सांगठनिक जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्नेछ।

जिल्लागत कार्यविभाजनअनुसार पुराना नेता अर्जुननरसिंह केसीलाई सिन्धुपाल्चोकको जिम्मेवारी तोकिएको छ भने नरेन्द्रकुमार केरुङलाई उदयपुर र गोरखा, गीताकुमारी सेन्दाङलाई ओखलढुङ्गा, निश्कल राईलाई स्याङ्जा, सन्तोष सुब्बालाई धनकुटा र प्रकाशसिंह कार्कीलाई संखुवासभा खटाइएको छ।

त्यसैगरी गीता गुरुङले खोटाङ, डा. प्रमिलाकुमारी गच्छदारले सुनसरी, रुक्मिणीदेवी कोइरालाले भोजपुर, मनमाया विश्वकर्माले नवलपरासी र सुशीला ढकाल आचार्यले ललितपुरको जिम्मेवारी पाएका छन्।

भौगोलिक रूपमा विकट र सांगठनिक चुनौती रहेका क्षेत्रमा पनि काङ्ग्रेसले सांसदहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ। खड्ग शाहीलाई जुम्ला, जयपति रोकायलाई डोल्पा, खडकबहादुर बुढालाई सल्यान र रुकुम पश्चिम, बासना थापालाई दाङ र बर्दिया, विष्णुबहादुर खड्कालाई रोल्पा तथा कालिबहादुर सहकारीलाई रुकुम पूर्वको कमान्ड सुम्पिएको छ।

सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा भरतबहादुर खड्कालाई कञ्चनपुर, जनकराज गिरीलाई बझाङ र दार्चुला, भरतकुमार स्वाँरलाई कैलाली तथा हरिनादेवी कामीलाई बैतडीको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

मधेश प्रदेश र बागमतीका अन्य जिल्लाहरूमा रिना उप्रेतीलाई दोलखा, फिरदोस आलमलाई बारा, डा. शाहजान खातुनलाई सर्लाही, डा. चन्द्रमोहन यादवलाई सिराहा, निनुकुमारी कर्णलाई सप्तरी, रेखाकुमारी यादवलाई पर्सा, मोहन आचार्यलाई काठमाडौँ, मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई रामेछाप, डा. गंगालक्ष्मी अवाललाई काभ्रेपलाञ्चोक र पवित्रा विकलाई सिन्धुली खटाइएको छ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका लागि सीता थपलियालाई चितवन र नवलपुर, योगेश गौचन थकालीलाई लमजुङ र कास्की, टेकबहादुर गुरुङलाई लमजुङ र तनहुँ तथा रेनुका काउचालाई पर्वत र प्युठानको जिम्मेवारी दिइएको छ। अभिषेकप्रताप शाहले रुपन्देही र बाँके तथा सन्दीप रानाले अर्घाखाँची र गुल्मीको मोर्चा सम्हाल्नेछन्।

पार्टीले यसपटक सांसदहरूलाई नाम मात्रको जिम्मेवारी दिएर पठाएको छैन, उनीहरूको कामको मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीसमेत बनाएको छ। जिम्मेवारी पाएका सबै सांसदहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिएर संगठन विस्तार र समन्वयको काम गर्नुपर्नेछ र सोको विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक तीन–तीन महिनामा संसदीय दलमा अनिवार्यरूपमा बुझाउनुपर्नेछ।

निर्वाचनको पराजयपछि रक्षात्मक बनेको काङ्ग्रेसले संसद्‌मा रहेका अनुहारहरूलाई भुइँ तहको राजनीतिमा परिचालन गरेर संगठनलाई नयाँ जीवन दिने प्रयास थालेको देखिन्छ। तर, यो अभियान गुटगत राजनीतिको छायामा पर्छ या वास्तवमै संगठन सुदृढीकरणको माध्यम बन्छ, त्यो भने भविष्यले बताउनेछ ।