काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज हुन लागेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र महिला उद्यमी महासंघका पदाधिकारीहरूबीचको भेटघाटलाई बदलिँदो आर्थिक परिदृश्यमा राज्यले महिला नेतृत्वमा रहेका उद्योग र व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आउन लागेको एउटा नीतिगत संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
देशको अर्थतन्त्र सुस्तताबाट गुज्रिरहेको र नयाँ लगानीका क्षेत्रहरू खुम्चिरहेको यो कठिन घडीमा सरकार प्रमुख आफैँले महिला उद्यमीहरूको छाता संगठनसँग सिधै संवादको टेबलमा बस्नु आफैँमा अर्थपूर्ण छ।
बैठकमा महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठको नेतृत्वमा पदाधिकारीहरूको टोली सहभागी हुँदैछ। यसअघि पनि यस्ता प्रतिनिधिमण्डलहरूले सिंहदरबारको ढोका ढक्ढक्याउने र ज्ञापनपत्र बुझाउने परम्परा पुरानै हो। तर, प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैली र वर्तमान सरकारको ‘डेलिभरी’केन्द्रित छविका कारण यसपटकको भेटबाट निजी क्षेत्रले आश्वासन होइन, ठोस र परिणाममुखी नीतिगत सुधारको अपेक्षा गरेको छ।
छलफलको मुख्य एजेन्डा महिला उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, नीतिगत झन्झटको अन्त्य र उद्यममैत्री वातावरण निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ। नेपालमा महिलाहरूले सञ्चालन गरेका धेरैजसो लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू वित्तीय पहुँचको अभाव, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र बजार व्यवस्थापनको समस्यासँग लडिरहेका छन्। सरकारी नीतिहरू कागजमा ‘महिलामैत्री’ देखिए पनि व्यावहारिक धरातलमा तिनको कार्यान्वयन फितलो छ। आजको बैठकमा यी वास्तविक चुनौती र तिनलाई चिर्ने रणनीतिक उपायबारे गहन विमर्श हुने अपेक्षा छ।
सरकार र निजी क्षेत्र, विशेषगरी महिला उद्यमीहरूबीचको सहकार्य बलियो नभई आर्थिक सबलीकरणको गफ सतही मात्र बन्नेछ। प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार यस बैठकको मुख्य उद्देश्य नै राज्य र महिला उद्यमीबीचको दूरी कम गर्दै सुझावहरू आदान–प्रदान गर्नु हो।
सिंहदरबारको यो बैठकले संकलन गर्ने सुझावहरू आगामी दिनमा नीतिगत सुधारका क्रममा कसरी सम्बोधन हुन्छन्, त्यसले नै यो छलफलको वास्तविक सफलता र सान्दर्भिकता पुष्टि गर्नेछ। आशा गरौँ, यो बैठक परम्परागत शिष्टाचार भेटमै सीमित हुने छैन, बरु महिला उद्यमशीलताको एउटा नयाँ र बलियो जग बसाल्ने प्रस्थानबिन्दु बन्नेछ।
प्रतिक्रिया