सत्तामोहको प्रादेशिक प्रहसन: चुनाव हारे पनि नसुध्रिएका दलहरू

काठमाडौँ । फागुन २१ को आम निर्वाचनले दिएको जनमत स्पष्ट थियो- पुराना दलहरूको कार्यशैली र अहंकारमाथि नागरिकको निर्मम प्रहार। केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई तिहाइ नजिकको बलियो सरकारको बागडोर सम्हालेपछि लखेटिएका पुराना दलहरू यतिबेला गम्भीर आत्मालोचनामा जुट्नुपर्ने थियो। तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाको चरित्रमा कुनै फेरबदल आएको छैन। केन्द्रीय सत्ता गुमाएपछि यी दलहरूका लागि यतिबेला सातै प्रदेश ‘अतृप्त सत्ता मोह’ मेटाउने र बदला लिने अखडा बनेका छन्।

जनमतको कदरभन्दा कुर्सीको भोकलाई सर्वोपरी ठान्ने पुराना दलहरूको यो प्रवृत्तिका कारण प्रदेश सरकारहरू फेरि पनि अस्थिरता र ‘बार्गेनिङ’ को सस्तो औजार बन्न पुगेका छन्।

विभिन्न प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको चर्चा चलिरहेका बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन तीन सर्त अघि सारेको छ।

कांग्रेस–एमालेबीच आलोपालो नेतृत्वको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि प्रदेश सरकारको समीकरण फेरिने सम्भावना बढेको छ। नेकपाले भने प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा अझै औपचारिक निर्णय नगरेको जनाएको छ। पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल श्रीलंकाबाट स्वदेश फर्किएपछि यसबारे निर्णय हुने उनको सचिवालयले जनाएको छ।

संयोजक प्रचण्डका स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यका अनुसार नेकपाले तीन विकल्प अघि सारेको छ। पहिलो, कांग्रेस, एमाले, नेकपा र मधेसी दलहरू मिलेर सातै प्रदेशमा सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने। दोस्रो, कांग्रेस–एमालेबीचको पूर्वसहमति औपचारिक रूपमा समाप्त भएको घोषणा भएपछि मात्र आवश्यक निर्णय गर्ने। तेस्रो, सरकार गठन नै हुन नसक्ने अवस्था आए सम्बन्धित प्रदेश समितिलाई परिस्थिति अनुसार निर्णय गर्ने अधिकार दिने।

नेकपाले सरकार बनाउने वा भत्काउने राजनीति नगर्ने र सानो तथा सहमतिमा आधारित मन्त्रिपरिषद्, सुशासन र साझा सहमतिका आधारमा मात्र सरकारमा सहभागी हुने अडान दोहोर्‍याएको छ। यसबीच कांग्रेस–एमालेबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयनमा विवाद देखिएको छ।

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट एमालेका मन्त्री बर्खास्त भइसकेका छन् भने एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ। प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक मानिएको नेकपाको धारणा सार्वजनिक भएपछि नयाँ राजनीतिक समीकरण स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेर जनमत गुमाइसकेका दलहरूले आफ्नो अस्तित्व रक्षा र शक्ति प्रदर्शनका लागि प्रदेशलाई शिकार बनाउँदा यसको सिधा असर संघीयताको औचित्यमाथि परिरहेको छ। चुनावले दिएको सुध्रिने सन्देशलाई लत्याउँदै फेरि पनि पुरानै गठबन्धन भत्काउने र बनाउने खेलमा लाग्नुले नेपालको प्रादेशिक संसदीय राजनीति अझै स्वार्थकै वरिपरि घुमिरहने स्पष्ट संकेत गर्छ।

केन्द्रको रास्वपा सरकारसामु निरिह बनेका पुराना दलहरूको यो मति नसच्चिने हो भने आगामी दिनमा प्रादेशिक संरचनाप्रति जनतामा थप चरम निराशा र वितृष्णा बढ्नेछ।