काठमाडौं, असार ३१ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र अन्य सबै सरोकार भएका निकाउबीच सहकार्य र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज)ले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले नेपालका नदी विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नरही उद्योग, रोजगारी, उत्पादन, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र र दिगो समृद्धिको आधार निर्माण गर्नसक्ने बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले एउटा जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन मात्र नगरी त्यस क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक विकासमा योगदान पु¥याउने उल्लेख गर्दै मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउन पत्रकारसहित सबै सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिको सकारात्मक भूमिका आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले आन्तरिक विद्युत् खपतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै उद्योग, यातायात, कृषि तथा घरायसी क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग विस्तार गर्ने कार्ययोजना अघि बढाएको बताए । वर्षायाममा बचत हुने विद्युत् अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने नीति पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य विद्युतीय पूर्वाधारको विकास र स्तरोन्नतिमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत करिब रु ८० अर्ब विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । सरकारले रणनीतिक रूपमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै लगेको भन्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया