काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूमा स्वीकृत दरबन्दीभित्र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी ७ बुँदे महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा करार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट मापदण्ड तय गरिएको जानकारी दिएको हो।
परिपत्रमा कुनै पनि सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान प्राप्त गरिसकेका वा हाल निवृत्तिभरण पाइरहेका करारका कर्मचारीहरूलाई २०८३ साउन १ गतेदेखि सेवा निरन्तरता नदिने निर्णय भएको उल्लेख छ । त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई धन्यवादसहित बिदाइ गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
हाल करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी ‘पुल’ मा राखिनेछ । सरकारले नयाँ दरबन्दी स्वीकृत भएका वा रिक्त रहेका स्थानहरूमा नयाँ करार नियुक्ति नगरी ‘पुल’मा रहेका करार कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। यसले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना वा एकीकरण हुँदा करार कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा समस्या नआओस् भनेर न्यूनतम जनशक्ति कायम राख्ने र आवश्यकताअनुसार अन्य निकायमा खटाउने व्यवस्था गरिएको छ।
करार कर्मचारीहरूको तलब भत्ता सम्बन्धी खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धित मन्त्रालयको समन्वयमा अर्थ मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया