काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ को संशोधन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा उक्त विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफलका क्रममा उनले परिवर्तनशील आर्थिक परिवेश र प्रविधिको विकासका आधारमा ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले कोभिड–१९ को समयमा नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट लिइएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) का क्रममा गरिएका सुधारका प्रतिबद्धताहरूलाई यो संशोधनले सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरे । नेपाल आईएमएफको सदस्य राष्ट्र समेत रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको सुझाव र मुलुकको आफ्नै आवश्यकताका आधारमा आर्थिक एवं वित्तीय स्थायित्वका लागि यस्ता सुधारहरू अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताबारे चर्चा गर्दै मन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच समन्वयका लागि अर्थ सचिव बोर्डमा रहने व्यवस्था भए पनि बैंकको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राखिने उनले स्पष्ट पारे ।
राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र सरकारसँगको समन्वयबारे बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढ गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको थियो । विशेष गरी गभर्नरको नियुक्तिलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउने व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिएको थियो ।’
समितिमा सांसदहरूले राखेका संशोधन र सुझावहरूलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ का रूपमा रहेको समितिमा हुने दफावार छलफलबाट विधेयकलाई थप परिष्कृत बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया