काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमअनुसार रास्वपा सभापति लामिछानेको अडानलाई नटेर्ने र आफ्नै रणनीतिअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री बालेन देखिएका छन् । फलस्वरूप प्रधानमन्त्री बालेनले यही साताभित्रै अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्ने गृहकार्य तीव्र पारेका छन् ।
उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच नीतिगत र कार्यशैलीगत विषयमा मतभेद रहँदै आएको छ । काठमाडौँ महानगरप्रमुख हुँदादेखि नै आफ्नै शैलीमा काम गर्न रुचाउने बालेनले सिंहदरबार सम्हालेपछि पनि सोही रफ्तार खोजेका थिए । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेको परम्परागत आर्थिक सुधारको खाका र सुस्त प्रक्रियाप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट हुन सकेनन् । विशेषगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, आकस्मिक बजेट विनियोजन र खुकुलो मौद्रिक नीतिका पक्षमा रहेका बालेनलाई अर्थमन्त्री वाग्लेको कडा वित्तीय अनुशासन र ‘टेक्नोक्रेटिक शैली’ले बाधा पुर्याएको स्रोतको दाबी छ ।
बालेनले चाहेका कतिपय तत्काल परिणाममुखी योजनामा अर्थ मन्त्रालयले ढिलासुस्ती गरेपछि वाग्लेको विकल्प खोज्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेका हुन् । बजेटमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल देखिने र जनताले राहत महसुस गर्ने खालका कार्यक्रम समेट्न खोजे पनि अर्थमन्त्रीले त्यस्ता कार्यक्रम नसमेटेपछि बालेन सचिवालय रुष्ट बनेको थियो । स्रोतका अनुसार, अर्थमन्त्रीकै कारण सेयर बजार समस्यामा परेको, पुँजी निर्माणभन्दा वैदेशिक ऋणलाई बढी प्राथमिकता दिएको र अर्थतन्त्र जगाउने खालको बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन अर्थमन्त्री वाग्लेसँग असन्तुष्ट छन्।
सोही कारण उद्योगी, व्यवसायी तथा राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलसँगको छलफलमा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेलाई नबोलाई प्रधानमन्त्रीले एक्लै छलफल गरेका थिए ।
उता, अर्थमन्त्रीले आफूलाई अर्थतन्त्रको छलफलमा समेत प्रधानमन्त्रीले ‘बायस’ गरेको भनी सभापति रवि लामिछानेसँग पटक–पटक गुनासो गरेपछि रवि र स्वर्णिमबीच हालै धुलिखेलमा छुट्टै छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई हटाएर उनको ठाउँमा विदुषी राणालाई ल्याउने प्रस्ताव रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसमक्ष राखेको स्रोतको दाबी छ। राणालाई अर्थमन्त्रालयको कमान्ड सुम्पिँदा निजीक्षेत्रको विश्वास जित्न सकिने र अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने प्रधानमन्त्री सचिवालयको बुझाइ छ ।
प्रतिक्रिया