मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने तयारी

काठमाडौं, साउन ३ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउँदै मितव्ययी शासनप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ बाट घटाएर आठमा झार्ने तयारी गरेको छ ।

गत जेठ १ गते बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक तयारी पूरा भएको छ । अब राजनीतिक सहमति जुट्नासाथ निर्णय कार्यान्वयनमा जाने सरकारको तयारी छ ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण समिति गठन गरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने निर्णय साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने तयारी भए पनि पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका कारण केही समय पर्खिनु परेको बताए। उनका अनुसार सत्ता समीकरणमा देखिएको सम्भावित परिवर्तनका कारण राजनीतिक सहमति सुनिश्चित गर्न केही समय लागेको हो । मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “हामी सबै तयारी अवस्थामा छौँ । राजनीतिक सहमति भएपछि मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णय कार्यान्वयनमा जान्छ । साउन महिनाभित्रै यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।”

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण, मितव्ययिता र सुशासन प्रवर्धनका लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।